'पीएम किसान' योजनेचे नियम बदलण्याची मागणी!

नाशिक येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून पात्रता निकषांमुळे देशातील लाखो शेतकरी शासकीय आर्थिक सहाय्य योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.

वृत्त विशेष

📌

मुख्य घटना

केंद्र शासनाची ‘पीएम-किसान’ आणि राज्य शासनाची ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना राबवण्यात येत आहे. पात्रता निकषांमधील त्रुटींमुळे हजारो शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने या निकषांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.

👥

प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे मुख्य समन्वयक आहेत. नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करत आहेत. केंद्र सरकारचे कृषी मंत्रालय आणि राज्य सरकारचे महसूल विभाग अंमलबजावणी यंत्रणा आहेत.

🚨

तात्कालिक परिणाम

नवीन जमीन खरेदी केलेले शेतकरी अधिकृत मदतीपासून दूर राहिले आहेत. शेतीचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

🏛️

शासकीय / प्रशासकीय भूमिका

केंद्र आणि राज्य सरकारने पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. सध्याचे प्रशासकीय नियम २०१९ पूर्वीच्या सातबारा नोंदींवर आधारित आहेत. शासन पातळीवर निकष बदलाबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत धोरणात्मक निर्णय जाहीर झालेला नाही.

पात्रतेच्या तांत्रिक नियमांमुळे शेतकरी अडचणीत

सध्याच्या नियमांनुसार २०१९ नंतर खरेदी, वारसाहक्क किंवा कौटुंबिक वाटणीद्वारे जमीन नावावर झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. प्रत्यक्ष शेती करणारे शेतकरी बियाणे, खते, औषधे, सिंचन आणि मजुरीचा सर्व खर्च स्वतः सोसत आहेत. केवळ सातबारा उशिरा आल्याने लाभ नाकारणे अन्यायकारक आहे.

समान परिस्थितीत शेती करणाऱ्या दोन शेतकऱ्यांपैकी एकाला लाभ मिळतो.
दुसऱ्या शेतकऱ्याला केवळ तांत्रिक निकषांमुळे आर्थिक सहाय्य नाकारले जाते.

थकीत हप्त्यांसह लाभ देण्याची मागणी

शेतीसमोरील नैसर्गिक संकटे आणि बाजारभावातील चढ-उतार लक्षात घेता प्रत्येक शेतकऱ्याला आर्थिक आधाराची गरज आहे. शासनाने संवेदनशीलतेने या विषयाकडे पाहावे. लाभापासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना थकीत हप्त्यांसह तात्काळ निधी वर्ग करावा.

“बियाणे, खते आणि उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. केवळ सातबाऱ्यावर नाव नंतर लागल्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवणे पूर्णपणे अयोग्य आहे.

— जयदीप भदाणे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष (कांदा उत्पादक संघटना)

हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून देशातील लाखो शेतकरी कुटुंबांशी संबंधित आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास संघटना तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन उभे करेल.

मुद्दा	तपशील	स्थिती
योजनांचे नाव	पीएम-किसान व नमो शेतकरी योजना	कार्यरत
अडचणीचे वर्ष	२०१९ नंतरच्या सातबारा नोंदी	नोंदवले
मागणी करणारी संस्था	महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना	कार्यरत
अंतिम इशारा	तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन	नोंदवले

पार्श्वभूमी

योजनांच्या पात्रता निकषांची पार्श्वभूमी काय?

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. त्यानंतर राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली. सुरुवातीला कट-ऑफ तारीख निश्चित करण्यात आली होती. जमीन हस्तांतरणाची वैध प्रक्रिया पूर्ण करूनही नवे शेतकरी वंचित राहिले आहेत. आगामी काळात शासन या नियमांमध्ये बदल करणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

क्षेत्रनिहाय परिणाम

💼

प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था

प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कृषी विभागाने वंचित शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करणे आवश्यक आहे. आंदोलनाचा इशारा पाहता कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सतर्क राहील. महसूल विभागाला सातबारा नोंदींचे नियम सुटसुटीत करावे लागतील.

📈

बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र

व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर खते आणि बियाणे विक्रीवर परिणाम दिसून येईल. शेतकऱ्यांना वेळेवर अनुदान मिळाल्यास बाजारपेठेत पैशांची आवक वाढेल. कृषी आधारित उद्योगांना शेती उत्पादनातून थेट कच्चा माल मिळण्यास मदत होईल.

👥

सर्वसामान्य जनता

सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम अन्नसुरक्षेच्या रूपाने होतो. शेतकरी आर्थिक संकटात राहिल्यास शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होईल. अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यास बाजारात महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

🎓

शेतकरी

शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या हक्काच्या आर्थिक मदतीचा हा प्रश्न आहे. शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळेल. वाढत्या उत्पादन खर्चाला तोंड देण्यासाठी ही मदत उपयुक्त ठरेल.

संपादकीय दृष्टिकोन

सह्याद्री मराठी विश्लेषण

शासकीय योजनांचा मूळ उद्देश प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या घटकाला आर्थिक स्थैर्य देणे हा असतो. तांत्रिक निकषांमुळे गरजू शेतकरी बाहेर राहणे हे धोरणात्मक अपयश आहे. जमीन खरेदी किंवा वारसाहक्क ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे. केवळ कालमर्यादेचे बंधन घालून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरून नाही. हवामानातील अनिश्चितता आणि वाढती महागाई पाहता शासनाने नियमांमध्ये लवचिकता आणली पाहिजे. कांदा उत्पादक संघटनेने उपस्थित केलेला हा प्रश्न लाखो कुटुंबांच्या जगण्याशी जोडलेला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने त्वरित समन्वय साधून या नियमावलीत सुधारणा करावी. योग्य वेळी घेतलेला धोरणात्मक निर्णय शेती क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यास मदत करेल.