मुंबई येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून राज्यातील जार आणि बाटलीबंद पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या शुद्धतेबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
१८२
उत्पादक आस्थापनांची तपासणी
१७७
विश्लेषणासाठी घेतलेले नमुने
११५
प्रमाणित ठरलेले पाण्याचे नमुने
२०
आढळलेले असुरक्षित नमुने
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील जार आणि बाटलीबंद पाण्याच्या गुणवत्तेवर अन्न व औषध प्रशासनाचे थेट नियंत्रण नाही. ही बाब सरकारने विधानसभेत मान्य केली आहे. उघड्या जारमधील पाणी कायद्यातील अन्न या व्याख्येत बसत नाही. पाण्याची शुद्धता टिकवण्यासाठी आता नवीन स्वतंत्र नियमावली तयार केली जाणार आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे या नियमावलीचा मसुदा तयार करणार आहेत. राज्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत याबाबत अधिकृत माहिती दिली. नागपूरमधील देवळी मतदारसंघाचे आमदार राजेश बकाने यांनी जारमधील पाण्याच्या शुद्धतेबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
तात्कालिक परिणाम
बाजारात मिळणाऱ्या उघड्या जारच्या पाण्याच्या तपासणीत कायदेशीर अडचणी येत आहेत. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ अंतर्गत अशा पाण्यावर थेट कारवाई करता येत नाही. नवीन आदेशानंतर प्रशासनाने असुरक्षित पाण्याच्या उत्पादकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
सरकारने जार आणि बाटलीबंद पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना तातडीने एसओपी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींसाठी प्रशासनाने टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे.
पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत विधानसभेत चिंता
राज्यात लग्न समारंभ आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये २० लिटरच्या जारचा वापर केला जातो. हे पाणी कृत्रिमरीत्या थंड करण्यासाठी काही पुरवठादार इथिलिन ग्लायकॉल हे घातक रासायनिक द्रव्य वापरत असल्याचा संशय आमदार राजेश बकाने यांनी व्यक्त केला. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी याबाबत लेखी उत्तर दिले. अशा रासायनिक द्रवाच्या वापराबाबत शासनाकडे अद्याप कोणतीही तक्रार आलेली नाही. उघड्या जारमधील पाणी अन्न सुरक्षा कायद्यात येत नसल्याने अन्न व औषध प्रशासनाला तपासणीत अडचण येत आहे. या त्रुटी दूर करण्यासाठी नवीन कायदेशीर नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
- तीन वर्षांत प्रशासनाने पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर उत्पादकांच्या एकूण १८२ तपासण्या पूर्ण केल्या आहेत.
- विश्लेषणासाठी पाठवलेल्या नमुन्यांपैकी २५ नमुन्यांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत.
असुरक्षित पाण्याच्या नमुन्यांची आकडेवारी जाहीर
अन्न व औषध प्रशासनाने १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत केलेल्या मोहिमेची आकडेवारी समोर आली आहे. तपासणीत १३ नमुने कमी दर्जाचे तर ४ नमुने मिथ्याछाप आढळले आहेत. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे २० नमुने आरोग्यासाठी पूर्णपणे असुरक्षित आढळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाजारातील पाण्याच्या दर्जावर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक बनले आहे.
“राज्यातील जार व बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा हवी. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना नवीन स्वतंत्र एसओपी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
— नरहरी झिरवाळ, मंत्री“जारमधील पाणी थंड करण्यासाठी घातक रसायने मिसळली जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ थांबवण्यासाठी तातडीने कडक कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
— राजेश बकाने, आमदार- ग्राहकांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी प्रशासनाने १८००२२२३६५ हा टोल-फ्री क्रमांक जाहीर केला आहे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून शुद्ध पाण्याबाबत जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| तपासणी कालावधी | १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२६ | पूर्ण |
| एकूण नमुने तपासणी | १७७ नमुने | नोंदवले |
| असुरक्षित पाण्याचे नमुने | २० नमुने | नोंदवले |
| नवीन एसओपी तयार करणे | आयुक्त तुकाराम मुंढे | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
जारच्या पाण्यावर नियंत्रणाची कायदेशीर पार्श्वभूमी काय?
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ नुसार सीलबंद बाटलीबंद पाणी हे अन्नाच्या व्याख्येत समाविष्ट आहे. बाजारात उघड्या जारमधून विकले जाणारे पाणी या कायद्याच्या तांत्रिक कक्षेत बसत नाही. यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना अनधिकृत पाणी पुरवठादारांवर कायदेशीर कारवाई करताना अडचणी येत आहेत. नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातही अशा पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे प्रयत्न झाले होते. आता संपूर्ण राज्यासाठी एकच कडक नियमावली लागू करण्याचे पाऊल प्रशासनाने उचलले आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे नवीन एसओपीमध्ये कायदेशीर पळवाटा बंद करण्यासाठी तरतुदी समाविष्ट करणार आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अन्न व औषध प्रशासन विभागाने आपल्या अंतर्गत यंत्रणेला सतर्क केले आहे. कायदेशीर पळवाटा शोधून अनधिकृत पाणी उत्पादकांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी कायद्यात बदल सुचवले जात आहेत. नवीन नियमावली तयार झाल्यानंतर अनधिकृत कारखान्यांवर सीलबंदीची कारवाई वेगाने सुरू होईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर क्षेत्रात बदल घडून येतील. अनधिकृतपणे पाणी पुरवठा करणाऱ्या स्थानिक व्यावसायिकांना आपले व्यवसाय कायदेशीर चौकटीत आणावे लागतील. शुद्धतेचे नियम पाळणाऱ्या नोंदणीकृत कंपन्यांच्या व्यवसायाला यामुळे नवीन बळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम पाहायला मिळेल. लग्नकार्यात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी मिळणारे जारचे पाणी आता अधिक सुरक्षित आणि शुद्ध मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या पोटाच्या विकारांपासून नागरिकांचे संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे.
ग्राहक वर्ग
ग्राहक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना आता आपण विकत घेत असलेल्या पाण्याच्या दर्जाची खात्री मिळणार आहे. टोल-फ्री क्रमांकामुळे सामान्य ग्राहकाला थेट प्रशासनाकडे तक्रार करण्याचे हक्क प्राप्त झाले आहेत. आरोग्याची सुरक्षा आणि पैशांचे योग्य मूल्य ग्राहकांना याद्वारे मिळेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड करणे म्हणजे थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ खेळण्यासारखे आहे. अन्न व औषध प्रशासनाकडे जारच्या पाण्याची तपासणी करण्याचे थेट कायदेशीर अधिकार नसणे ही प्रशासकीय त्रुटी आहे. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य पाऊल आहे. तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या शिस्तप्रिय अधिकाऱ्याकडे ही जबाबदारी सोपवल्याने नवीन नियमावली अत्यंत कडक आणि पारदर्शक असेल अशी अपेक्षा आहे. केवळ कागदावर नियमावली तयार करून चालणार नाही. या नियमांची बाजारात काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनापुढील खरे आव्हान ठरणार आहे. आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कमी करण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा पुरवठा अनिवार्य करणे ही काळाची गरज आहे.