मुंबई: राज्यातील धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांकडे असलेल्या देवस्थानाच्या इनामी जमिनींबाबत राज्य सरकारने नवीन धोरण आखले आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक इनामी जमिनींची मालकी बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सध्या या जमिनी पुजारी, वहिवाटदार तसेच मिरासदार यांच्या ताब्यात आहेत. मात्र वर्षानुवर्षे शेतकरी किंवा कुळ या जमिनी कसत असले तरी त्यांच्या नावावर मालकी नोंद नाही, तसेच हस्तांतरणही होत नाही.
सरकारच्या या धोरणामागे देवस्थान जमिनींच्या मालकीवरून अनेक ठिकाणी सुरू असलेले वाद, तसेच काही ठिकाणी झालेल्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाच्या तक्रारी, ही पार्श्वभूमी आहे. या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत होती. त्यासाठी महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन असा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
इनाम जमिनींची पार्श्वभूमी आणि आजची अडचण
राजे-महाराजांच्या काळात मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी लाखो एकर जमिनी बक्षीस स्वरूपात देण्यात आल्या होत्या. विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात देवदेवता, मठ, मंदिरांच्या नावाने बक्षीस दिलेल्या जमिनी आहेत. या जमिनी शेतकरी कसत असले तरी कायदेशीर हक्क स्पष्ट नसल्याने अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे अनिश्चिततेत आहेत. तसेच मालकीच्या मुद्द्यावरून काही ठिकाणी वाद सुरू आहेत.
कायदा आणि हरकती-सूचना मागवण्याची प्रक्रिया
देवस्थान जमिनींच्या मालकीचा वाद मिटवण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण आखले आहे. महसूल विभागाने या प्रस्तावित कायद्याच्या प्रारूपावर जनतेकडून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. विधेयकातील तरतुदींवर ५ जूनपर्यंत आक्षेप नोंदवता येतील, असे स्रोत मजकुरात आहे. हा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल.
मालकी कोणाच्या नावावर आणि शुल्क कसे?
प्रस्तावित महाराष्ट्र इनाम देवस्थान निर्मूलन कायद्यानुसार धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांकडे असलेली बक्षीसे रद्द करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या जागा संबंधित देवस्थानचे पुजारी, वहिवाटदार किंवा मिरासदार यांच्या नावावर केल्या जाणार आहेत. या जमिनी कायमस्वरूपी मालकीच्या करताना संबंधितांकडून रेडी रेकनर प्रमाणे मूल्य घेतले जाणार आहे.
गावठाणामध्ये घरासाठी देवस्थान जमीन वापरली असल्यास ती मोफत मालकीची करून दिली जाणार आहे. मात्र अन्य जमिनींसाठी पुजारी, वहिवाटदार किंवा मिरासदार यांच्याकडून रेडी रेकनर प्रमाणे मूल्य आकारले जाणार असून ही रक्कम देवस्थानला दिली जाणार आहे.
काही जमिनींना कायदा लागू न होण्याची तरतूद
हैदराबाद बक्षीस व रोख अनुदाने नाहिसे करण्याचा अधिनियम, हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम आणि वक्फ अधिनियम यांच्या व्याप्तीखाली येणाऱ्या जमिनींना महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा लागू होणार नाही.
मर्यादा, अतिक्रमण आणि दंडात्मक तरतुदी
या जमिनी वहिवाटदारांच्या नावे करताना त्या भोगवटादार वर्ग-एकच्या असतील, असे नमूद आहे. मात्र कमाल जमीन धारणा कायद्यातील मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन वहिवाटदाराच्या ताब्यात असल्यास ती सरकारजमा केली जाणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी देवस्थानच्या जमिनीवर कोणी बेकायदेशीर कब्जा केला असेल, तर ती जमीन काढून घेण्यात येणार आहे.
अशा प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करून, १ जानेवारी २०११ पूर्वी अतिक्रमण झाले असल्यास दंड आकारून ते नियमित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र कोणी चुकीच्या पद्धतीने देवस्थानची जमीन हडप केल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्याला दोन ते पाच वर्षे कारावास आणि जमिनीच्या बाजारभावानुसार किंमतीएवढा दंड अशी तरतूद विधेयकात करण्यात येणार आहे.
टॅग्ज: #देवस्थान #इनामजमीन #महाराष्ट्र #महसूलविभाग #शेतकरी