काठमांडू: भारत आणि नेपाळ यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि सीमापार गुन्हेगारीला लगाम घालण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारत आणि नेपाळ दरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आलेला ‘क्रिमिनल प्रकरणांतील परस्पर कायदेशीर सहाय्य करार’ नेपाळच्या संसदेत चर्चेसाठी मांडण्यात आला आहे. नेपाळच्या कायदा, न्याय आणि संसदीय कामकाज मंत्री सोबिता गौतम यांनी हा करार संसदेत सादर केला असून, प्रतिनिधी सभेच्या मंजुरीनंतर या कराराची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होईल.
संसदेत मांडणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया
या कराराचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील गुन्हेगारी तपास, खटला चालवण्याची प्रक्रिया आणि न्यायालयीन कार्यवाहीमध्ये कायदेशीर सहकार्याची एक निश्चित रूपरेषा तयार करणे हा आहे. नेपाळ सरकारने हा करार संसदेत चर्चेसाठी आणल्यानंतर, आता पुढील टप्प्यात प्रतिनिधी सभेकडून त्याला हिरवा कंदील मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. एकदा का हे विधेयक संमत झाले, की भारत आणि नेपाळमधील यंत्रणांना एकमेकांकडे तपासासाठी कायदेशीर मागणी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
करारावर स्वाक्षऱ्या आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
हा महत्त्वपूर्ण करार ५ फेब्रुवारी रोजी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी करून पूर्ण केला होता. नेपाळच्या वतीने कायदा मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव बिनोद कुमार भट्टराई यांनी, तर भारत सरकारतर्फे नेपाळमधील भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोन्ही देशांनी जास्तीत जास्त सहकार्य करावे, या हेतूने या कराराची आखणी करण्यात आली आहे.
पुरावे, साक्षी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
या करारातील तरतुदींनुसार, तपास यंत्रणांना आता एकमेकांच्या देशात पुरावे गोळा करणे, साक्षीदारांची जबानी नोंदवणे आणि दस्तऐवजांची पडताळणी करणे सोपे जाणार आहे. विशेष म्हणजे, साक्षीदार किंवा तज्ज्ञांची साक्ष नोंदवण्यासाठी दुरदृश्य प्रणाली सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची मुभा या करारात देण्यात आली आहे. यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होण्यास मदत होईल.
गुन्हेगारी मालमत्तेवर टाच आणि संयुक्त तपास
गुन्ह्यातून मिळवलेली संपत्ती किंवा गुन्ह्यासाठी वापरलेली साधने यांचा मागोवा घेणे, ती मालमत्ता गोठवणे आणि जप्त करणे यासाठी दोन्ही देश एकमेकांना सहकार्य करतील. विशेषतः दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्यात येणारा निधी आणि आर्थिक गैरव्यवहारांवर या करारामुळे चाप बसणार आहे. तसेच, अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये दोन्ही देशांच्या संमतीने ‘संयुक्त तपास पथक’ स्थापन करण्याची तरतूदही यामध्ये समाविष्ट आहे.
गंभीर गुन्ह्यांवर नियंत्रणाची अपेक्षा
भारत-नेपाळ सीमा उघडी असल्याने होणारी मानव तस्करी, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि बनावट नोटांची छपाई यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा करार महत्वाचा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सीमापार गुन्हेगारी रोखण्यासाठी माहितीची देवाणघेवाण आणि तपासातील अडथळे दूर करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
टॅग्ज: #भारत #नेपाळ #कायदेशीरसहाय्य #संसद #गुन्हेगारीतपास #India #Nepal #Treaty #Parliament #LegalAssistance