महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नद्यांना नवजीवन मिळण्याची आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी एक समर्पित यंत्रणा उभी राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे राज्यातील अनेक नद्या सध्या प्रदूषणाच्या विळख्यात आहेत. सांडपाणी आणि औद्योगिक रसायने थेट नद्यांमध्ये सोडली जात असल्याने नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता, एक दीर्घकालीन आणि कायदेशीर चौकट असणे आवश्यक होते. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील नद्यांचे प्रदूषणमुक्त करणे, त्यांच्या प्रवाहातील अडथळे दूर करणे आणि नद्यांच्या काठांचे सौंदर्यीकरण करणे ही मुख्य उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. हे प्राधिकरण नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी लागणाऱ्या निधीचे नियोजन करेल आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करेल. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, नद्यांचे संवर्धन हे केवळ पर्यावरणासाठी नाही, तर मानवी आरोग्यासाठीही आवश्यक आहे. या प्राधिकरणासाठी आवश्यक त्या निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. केंद्राच्या नमामि गंगे प्रकल्पाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही नमामि चंद्रभागा आणि इतर नदी प्रकल्पांना या प्राधिकरणांतर्गत गती दिली जाईल.
नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शहरांमधील सांडपाणी नदीत सोडण्यापूर्वी त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जातील. पुराचे नियंत्रण करण्यासाठी आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी नदीकाठी वृक्षारोपण आणि संरक्षक भिंती बांधल्या जातील. नद्यांच्या स्वच्छतेमध्ये स्थानिक नागरिकांचा आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल. राज्यातील जलसंपदा विभाग, नगरविकास विभाग आणि पर्यावरण विभाग यांच्यामध्ये अनेकदा समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. हे नवीन प्राधिकरण या सर्व विभागांना एका छत्राखाली आणेल. यामुळे प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास होणारा विलंब टाळता येईल आणि कामात पारदर्शकता येईल. नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी केवळ सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता, सीएसआर फंड आणि जागतिक बँकांकडून मिळणाऱ्या मदतीचाही विचार केला जात आहे. नद्यांच्या प्रवाहातील गाळ काढणे आणि नद्या बारमाही वाहत्या ठेवण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. प्राधिकरणाची स्थापना हे एक महत्त्वाचे पाऊल असले तरी, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असणार आहे. अतिक्रमणे, सांडपाण्याचे नियोजन आणि वाढते प्लास्टिक प्रदूषण यांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. या प्राधिकरणाकडे कायदेशीर अधिकार असल्याने दोषींवर कारवाई करणे आता सोपे होणार आहे. राज्यातील कृष्णा, गोदावरी, मुळा-मुठा, चंद्रभागा आणि कोकणातील नद्यांच्या परिस्थितीत यामुळे सुधारणा होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्ध संस्कृतीचे केंद्र असलेल्या या नद्यांना त्यांचे जुने वैभव पुन्हा प्राप्त करून देणे हा या प्राधिकरणाचा अंतिम उद्देश आहे.