राज्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारने किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत मका खरेदीची मुदत आता तीस एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांची मका खरेदी अद्याप प्रलंबित होती, त्यांना आपला शेतमाल सरकारी केंद्रांवर विकण्याची संधी मिळणार आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली. खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत ज्वारी, बाजरी, मका आणि रागी यांसारख्या भरडधान्यांच्या खरेदीसाठी सुरुवातीला २८ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर मागणीचा विचार करून केंद्र सरकारने मका खरेदीसाठी ही मुदत एकतीस मार्चपर्यंत वाढवली होती. मात्र, राज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी मका विक्रीसाठी पूर्व नोंदणी केली होती आणि मुदत संपत आली तरी अनेक शेतकऱ्यांचा माल अद्याप खरेदी केला गेला नव्हता. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मुदतवाढीसाठी पाठपुरावा केला होता, ज्याला आता यश आले आहे.
केंद्र सरकारने ही मुदतवाढ देताना काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत, ज्याचे पालन करणे राज्य सरकार आणि खरेदी केंद्रांना बंधनकारक असेल. खरेदी केला जाणारा मका हा मानवी उपभोगासाठी योग्य असल्याबद्दलचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. खरेदी केलेला मका पुढील खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वितरित करणे बंधनकारक आहे. साठ्याचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, निर्धारित गुणवत्ता मानकांमध्ये न बसणारा मका केंद्राच्या साठ्यात घेतला जाणार नाही. अशा निकृष्ट साठ्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाची असेल. प्रत्येक महिन्यात खरेदी केलेला साठा हा स्वतंत्रपणे आणि योग्य रितीने ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, खरेदी केलेल्या या मक्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली म्हणजेच रेशन दुकानांच्या माध्यमातून राज्यातच केले जाणार आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वानुसार साठा व्यवस्थापन केले जाईल. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून ही खरेदी प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
या निर्णयामुळे विशेषतः नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि विदर्भातील मका उत्पादक पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना अधिक लाभ होणार आहे. खुल्या बाजारात अनेकदा मक्याला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतो, अशा वेळी सरकारी खरेदी केंद्र सुरू राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळणार आहे. तीस एप्रिलपर्यंत मुदत मिळाल्यामुळे आता घाई न करता शेतकरी आपला माल केंद्रावर नेऊ शकतील. राज्यातील कृषी क्षेत्रातील या महत्त्वाच्या घडामोडीमुळे मका उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, प्रशासकीय यंत्रणांनी आता युद्धपातळीवर ही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.