पाणी व्यवस्थापनासाठी सांगलीत भरारी पथके
दि. 18दि. 18 । जून । 2026
ताजी बातमी
प्रशासन
पाणी उपसा बंदी
सांगली जिल्ह्यात अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी भरारी पथके — जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश
एल निनोचा प्रभाव व घटते पर्जन्यमान लक्षात घेता प्रत्येक महसूल मंडळ स्तरावर विशेष पथकांची नियुक्ती, साहित्य जप्ती व फौजदारी कारवाईचा इशारा
पावसाच्या वाढत्या अनिश्चिततेमुळे संभाव्य दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेता, सांगली जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी पाणी उपसा बंदीच्या कडक अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक महसूल मंडळ स्तरावर भरारी पथके नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
२
प्रमुख नद्या — कृष्णा व वारणा
६
पथक सदस्य संवर्ग (अभियंता, पोलीस इ.)
१
पथक प्रत्येक महसूल मंडळासाठी
रोज
होणारी प्रत्यक्ष क्षेत्र तपासणी
🌤️ एल निनो प्रभाव · तातडीची आढावा बैठक
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दूरदृश्य प्रणाली कक्षात एल निनो वादळाचा प्रभाव, पर्जन्यमानातील मोठी घट आणि धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा या गंभीर विषयावर विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जलसंपदा विभाग, महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
डॉ. घोष यांनी बैठकीत माहिती दिली की, सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदी, वारणा नदी या प्रमुख नद्यांसह सर्व छोटे–मोठे जलाशय, तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, पाझर तलाव, कालवे आणि विहिरींमधील उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन निश्चित करण्यात आले आहे.
“सर्व नियुक्त भरारी पथकांनी आपापल्या क्षेत्रात पूर्ण सतर्कतेने आणि जबाबदारीने काम करावे.” — डॉ. मैनाक घोष, जिल्हाधिकारी, सांगली
🔹 प्रत्येक पथकाने नदीपात्र व कालव्यांची रोजच्या रोज प्रत्यक्ष तपासणी करणे बंधनकारक
🔹 सर्व सरकारी विभागांनी आपापसात समन्वय राखून काम करण्याचे निर्देश
🔹 जलसंपदा, महसूल, पोलीस व जिल्हा परिषद विभाग एकत्रितपणे सहभागी
⚠️ साहित्य जप्ती आणि फौजदारी गुन्ह्यांचा इशारा
पाण्याच्या अनधिकृत उपशाबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त होताच भरारी पथकाने तात्काळ त्या ठिकाणी जाऊन अचानक तपासणी करणे आवश्यक आहे. या तपासणी दरम्यान कोणीही विनापरवाना किंवा शासकीय नियोजनाबाहेर जाऊन बेकायदेशीरपणे पाणी उपसा करताना आढळल्यास, त्यांचे पाणी उपसण्याचे पंप संच, इंजिन, पाईपलाईन आणि इतर सर्व साहित्य जागेवरच जप्त करण्यात येणार आहे.
याशिवाय संबंधित दोषी व्यक्तींवर कडक आर्थिक दंड आकारला जाईल आणि त्यांच्याविरुद्ध तात्काळ पोलीस ठाण्यात फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे. तालुका पातळीवरील हे कामकाज प्रभावीपणे चालवण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी थेट तहसीलदारांशी संपर्क ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
🔹 पंप संच, इंजिन व पाईपलाईन यांसारखे साहित्य जागेवरच जप्त होणार
🔹 आर्थिक दंडासह फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद
🔹 कार्यकारी अभियंता व तहसीलदार यांमध्ये थेट समन्वय
📊 भरारी पथक रचना · जबाबदारी
| घटक | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| मुख्य समन्वयक | जलसंपदा / जलसंधारण / जिल्हा परिषद शाखा अभियंता | नियुक्त |
| वीज पुरवठा सदस्य | महावितरण कंपनीचे अभियंता | नियुक्त |
| ग्रामीण पाणीपुरवठा सदस्य | ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता | नियुक्त |
| नगरपालिका सदस्य | नगरपरिषद / नगरपंचायत पाणीपुरवठा अभियंता | नियुक्त |
| कायदा व सुव्यवस्था सदस्य | संबंधित पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक | नियुक्त |
💡 पार्श्वभूमी
पाणी उपसा बंदी आणि भरारी पथकांची गरज का?
दुष्काळसदृश परिस्थितीत जलसंपदा विभाग नदी, धरण व कालव्यांमधील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करत असतो, जेणेकरून पिण्याचे पाणी, शेतीसाठीचे पाणी आणि औद्योगिक वापर यांच्यात समतोल राखला जाईल. मात्र अनेक वेळा वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक स्तरावर विनापरवाना पंपांद्वारे नदी किंवा कालव्यातून थेट पाणी उपसा केला जातो, ज्यामुळे नियोजित पाणीवाटप कोलमडते आणि शेवटच्या टोकावरील गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. अशा बेकायदेशीर उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासन दरवर्षी उन्हाळ्यात किंवा पाणीटंचाईच्या काळात भरारी पथकांची नियुक्ती करते, जी आकस्मिक तपासणी करून साहित्य जप्ती व कायदेशीर कारवाईचे अधिकार वापरतात.
📊 संपादकीय विश्लेषण
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
सांगली जिल्हा प्रशासनाने एल निनोच्या संभाव्य प्रभावाची आधीच दखल घेऊन प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले आहे, जे दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. विविध विभागांतील अभियंते आणि पोलीस यंत्रणा एकत्र आणून तयार केलेली बहुविभागीय पथक रचना ही समन्वयाच्या दृष्टीने प्रभावी ठरू शकते. मात्र या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती काटेकोरपणे होते, हे रोजच्या क्षेत्र तपासणीवर आणि पथकांना मिळणाऱ्या प्रशासकीय पाठबळावर अवलंबून राहील. साहित्य जप्ती आणि फौजदारी कारवाईची तरतूद ही धाक निर्माण करणारी असली तरी, शेतकऱ्यांच्या वैध पाणी गरजा आणि अनधिकृत उपसा यांतील फरक स्पष्टपणे ओळखून कारवाई करणे, हे पथकांसमोरील खरे आव्हान असेल.