प्रशांत महासागरात एल-निनो ही हवामान विषयक प्रणाली सक्रिय झाल्यामुळे यंदा राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. या संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा फटका पशुधनाला आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात चारा टंचाई भासू नये म्हणून सरकारने दोनशे कोटी रुपयांचा वैरण विकास कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होतो. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचणार आहे. या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या वैरण पिकांची उच्च दर्जाची बियाणे मोफत किंवा सवलतीच्या दरात पुरवली जाणार आहेत. या मोहिमेसाठी सरकारने दोनशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्याद्वारे लाखो हेक्टर क्षेत्रावर चारा पिकांची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कमी पावसात आणि कमी पाण्यात येणाऱ्या चारा पिकांच्या जातींवर या कार्यक्रमात विशेष भर देण्यात आला आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, एल-निनोमुळे मान्सूनवर नकारात्मक परिणाम होऊन पावसाचे प्रमाण कमी राहू शकते. यामुळे पिण्याच्या पाण्यासोबतच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न उग्र रूप धारण करू शकतो. गेल्या काही दुष्काळांचा अनुभव पाहता, चारा छावण्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा, प्रत्यक्ष उत्पादन वाढवणे हा अधिक शाश्वत पर्याय असल्याचे सरकारने मानले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतातच चारा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांना चारा खरेदीसाठी खर्च करावा लागणार नाही आणि जनावरांचे आरोग्यही उत्तम राहील. हा कार्यक्रम पशुसंवर्धन विभाग आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवण्यात येणार आहे. ज्या भागात पावसाचे प्रमाण कमी आहे किंवा जे भाग नेहमी दुष्काळग्रस्त असतात, त्या भागांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांनी या बियाण्यांचा लाभ घेण्यासाठी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात किंवा कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून चारा पिके घेण्याचे तंत्रही शेतकऱ्यांना शिकवले जाणार आहे. महाराष्ट्र हा दूध उत्पादनात अग्रेसर देश आहे. चाऱ्याची कमतरता निर्माण झाल्यास दुधाच्या उत्पादनात घट होऊन दुधाचे दर वाढण्याची शक्यता असते. वैरण विकास कार्यक्रमामुळे दुधाचा पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल, ज्यामुळे ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्नही स्थिर राहील.