स्वतंत्र बातमी

विदर्भाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी चार नवीन द्रुतगती महामार्गांना अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या नवीन महामार्गांमुळे विदर्भातील दळणवळण व्यवस्था अधिक वेगवान आणि सक्षम होणार आहे. तसेच राज्याची पूर्व आणि पश्चिम सीमा एकमेकांना जोडली जाणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत सुमारे पाचशे सत्तेचाळीस किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जाणार आहेत. यासाठी साधारणपणे एक्यावन्न हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रामुख्याने नागपूर ते चंद्रपूर आणि भंडारा ते चंद्रपूर यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या मार्गांचा समावेश आहे. या महामार्गांमुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि औद्योगिक वाहतुकीला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

प्रकल्पाच्या तपशिलानुसार, नागपूर-चंद्रपूर मार्ग सुमारे दोनशे पाच किलोमीटर लांबीचा असेल, जो वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांना जोडेल. तसेच, भंडारा जिल्ह्यातील बोरगाव ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील ऋणमोचन या दरम्यानचा मार्ग भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या मार्गांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन केले जाणार असून, गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील विकासासाठी हे मार्ग अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे नवीन मार्ग समृद्धी महामार्गा’ला जोडण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. यामुळे विदर्भातील शेतमाल आणि औद्योगिक उत्पादने थेट मुंबईसारख्या मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत जलद गतीने पोहोचवणे शक्य होईल. याशिवाय, पश्चिम महाराष्ट्र ते कोकण यांना जोडणाऱ्या भुयारी मार्गांच्या संदर्भातही अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले आहेत.

या महामार्ग प्रकल्पांमुळे विदर्भातील दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. यामुळे स्थानिक व्यापाराला चालना मिळणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या या जाळ्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासात विदर्भाचा वाटा अधिक बळकट होईल. सरकारने या प्रकल्पांच्या कामाला तातडीने सुरुवात करण्याचे निर्देश असून नियोजित वेळेत हे सर्व मार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे.