केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या अनुदानात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन धोरणानुसार, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थी महिलांना आता वर्षाला चार गॅस सिलिंडर मिळणार आहेत. आधी ही संख्या नऊ होती. सर्वसामान्य कुटुंबांच्या गॅस वापराच्या सरासरी प्रमाणाचा आधार घेत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गरीब कुटुंबांच्या घरगुती बजेटवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वार्षिक कोट्यात टप्प्याटप्प्याने कपात
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अप्पर सचिव प्रवीण मल खनूजा यांनी या निर्णयामागील पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, मे २०१६ मध्ये जेव्हा ही योजना सुरू करण्यात आली, तेव्हा सुरुवातीला गरीब कुटुंबांना प्रतिवर्षी बारा अनुदानित सिलिंडर दिले जात होते. मात्र, त्यानंतर गेल्या वर्षी हा वार्षिक कोटा नऊ सिलिंडरपर्यंत कमी करण्यात आला होता. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढते संकट आणि देशांतर्गत सरासरी वापर लक्षात घेतला आहे. त्यानंतर हा कोटा आणखी कमी करून केवळ चार सिलिंडरवर मर्यादित करण्याचा येत आहे.
आंतरराष्ट्रीय दरवाढ आणि ग्राहकांवरील भार
नुकतीच घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात प्रति सिलिंडर एकोणतीस रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांतील ही दुसरी मोठी दरवाढ आहे. यामुळे दिल्लीमध्ये चौदा पूर्णांक दोन किलोग्रॅम वजनाच्या घरगुती सिलिंडरची किरकोळ किंमत आता नऊशे बेचाळीस रुपयांवर पोहोचली आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर तीनशे रुपयांचे थेट अनुदान दिले जाते. जे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. हे अनुदान वजा जाता उज्ज्वला ग्राहकांना आता पहिल्या चार सिलिंडरसाठी प्रत्यक्ष सहाशे बेचाळीस रुपये मोजावे लागणार आहेत. मात्र, चार सिलिंडर संपल्यानंतर पुढील वापरासाठी त्यांना नऊशे बेचाळीस रुपये मोजावे लागतील.
पश्चिम आशियातील युद्ध आणि वाढता तोटा
पत्रकार परिषदेत प्रवीण मल खनूजा यांनी स्पष्ट केले की, पश्चिम आशियामध्ये युद्धाच्या भडक्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. भारताचा गॅस आयात खर्च सौदी अरेबियाच्या करारावर आधारित असतो. ज्याचे दर फेब्रुवारीपासून तब्बल शेचाळीस टक्क्यांनी वाढले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील या दरवाढीमुळे भारतात एका घरगुती सिलिंडरचा प्रत्यक्ष पुरवठा खर्च एक हजार सहाशे रुपयांच्या वर गेला आहे. सरकार ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक भार सोसत आहे. प्रत्येक सिलिंडरवर तेल कंपन्यांना आजही सुमारे सातशे रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
इंधनाचे वाढते दर आणि अनुदानाचा अहवाल
गॅस सिलिंडरच नव्हे तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवरही तेल कंपन्यांना सध्या तोटा होत आहे. कंपन्यांना सध्या पेट्रोलवर प्रति लीटर सहा रुपये आणि डिझेलवर प्रति लीटर तब्बल तीस रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. तेल कंपन्यांचा हा एकूण एकत्रित तोटा सहाशे ते सातशे कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचल्यामुळेच ही दरवाढ आणि अनुदानात कपात करणे अनिवार्य झाले होते. केंद्र सरकारने वर्ष २०२२ पासून आतापर्यंत गॅस अनुदानासाठी तब्बल बावन्न हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. मात्र, जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे देशांतर्गत बाजारात गेल्या महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही चार टप्प्यांत प्रत्येकी साडेसात रुपयांनी वाढले असून, सीएनजीच्या दरातही प्रति किलोग्रॅम सहा रुपयांची वाढ झाली आहे.