नेपाळ सरकारने सीमेवरील नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता कोणत्याही भारतीय नागरिकाला नेपाळमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अधिकृत ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. देशातील वाढती गुन्हेगारी आणि सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळे प्रवासासाठी विशेष निर्बंध नव्हते. मात्र, आता सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विनाओळखपत्र सीमा ओलांडणाऱ्या प्रवाशांवर आता कडक निर्बंध येणार आहेत.
नेपाळच्या गृह मंत्रालयाने नवीन नियम जाहीर केले आहेत. यानुसार सीमेवर तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांना प्रत्येक प्रवाशाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भारतीय प्रवाशांना आपली ओळख पटवण्यासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा पारपत्र यांपैकी कोणतेही एक अधिकृत दस्तऐवज सादर करावे लागेल. विशेषतः रस्ते मार्गाने नेपाळमध्ये प्रवेश करणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सीमेवरील घुसखोरी आणि अवैध हालचालींना लगाम बसेल, अशी अपेक्षा नेपाळ सरकारने व्यक्त केली आहे.
दरवर्षी लाखो भारतीय पर्यटक नेपाळला भेट देत असतात. नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेत भारतीय पर्यटकांचा वाटा महत्त्वाचा आहे. मात्र वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. गेल्या काही महिन्यांत सीमेवर संशयास्पद हालचाली वाढल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या सीमा सुरक्षा दलांनी समन्वय साधून नवीन ओळख पटवण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. यामुळे पर्यटकांना काहीसा त्रास सहन करावा लागला तरी सुरक्षेच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या प्रवाशांकडे वैध ओळखपत्र नसेल त्यांना सीमेवरूनच परत पाठवले जाईल. केवळ ओळखपत्र असून चालणार नाही, तर त्यावरील छायाचित्र स्पष्ट असणेही अनिवार्य आहे. वाहन घेऊन जाणाऱ्या प्रवाशांना वाहनाची कागदपत्रे आणि स्वतःचे ओळखपत्र अशा दोन्ही गोष्टींची पूर्तता करावी लागेल. पर्यटनासाठी येणाऱ्या नागरिकांनी प्रवासाला निघण्यापूर्वी आपली सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे सोबत असल्याची खात्री करावी, असे आवाहन नेपाळमधील भारतीय दूतावासानेही केले आहे.
या नवीन नियमांमुळे सीमेवरील तपासणी नाक्यांवर प्रवाशांची गर्दी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही भर दिला जात आहे. नेपाळच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि गुन्हेगारांना रोखणे सोपे होईल. प्रवाशांच्या सोयीसाठी सीमेवर माहिती केंद्रेही उभारण्यात आली असून, तिथे नियमावलीचे फलक मराठी आणि हिंदी भाषेतही लावण्यात येणार आहेत.