केंद्र सरकारने देशातील सोन्या आणि चांदीच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क आता सहा टक्क्यांवरून थेट पंधरा टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामध्ये दहा टक्के मूलभूत सीमा शुल्क आणि पाच टक्के कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकराचा समावेश आहे. बुधवारी मध्यरात्रीपासून या नवीन दरवाढीची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, यामुळे मौल्यवान धातूंच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या दरवाढीमागे देशातील परकीय चलनाचा साठा सुरक्षित ठेवणे आणि वाढती आयात कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे. भारतामध्ये सोन्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो आणि त्याची बहुतांश गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. परदेशातून मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी केल्यामुळे देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर ताण येतो. हा ताण कमी करण्यासाठी आणि व्यापारी तूट मर्यादित ठेवण्यासाठी सरकारने हा कठोर पाऊल उचलल्याचे अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासीयांना परकीय चलनाचे रक्षण करण्यासाठी किमान एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि रुपयाचे घसरते मूल्य लक्षात घेता, देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अशा उपाययोजना करणे आवश्यक बनले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सोन्या-चांदीची मागणी काही प्रमाणात घटेल आणि पर्यायाने रुपयाला बळकटी मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
सुवर्ण बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाचा परिणाम आगामी काळातील सण-उत्सव आणि लग्नसराईच्या खरेदीवर होऊ शकतो. सोन्याचे दर आधीच उच्चांकी पातळीवर असताना, आयात शुल्कात झालेली ही वाढ सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलीच चाट देणारी ठरेल. दुसरीकडे, आयात शुल्कात वाढ झाल्यामुळे सोन्याच्या चोरट्या व्यापाराला किंवा तस्करीला उधाण येण्याची भीतीही काही व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
एकूणच, देशाच्या आर्थिक हितासाठी आणि परकीय व्यापारातील समतोल राखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. गुंतवणुकीसाठी सोन्याकडे वळणाऱ्या नागरिकांना आता पर्यायी गुंतवणूक साधनांचा विचार करावा लागू शकतो. जरी या निर्णयामुळे ग्राहकांना तात्पुरती दरवाढ सोसावी लागणार असली, तरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
या निर्णयामुळे सोन्याचे दर प्रति दहा ग्रॅममागे आणि चांदीचे दर प्रति किलोमागे हजारो रुपयांनी वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारपेठेतील उलाढालीवर दिसून येईल.