भारताचा अक्षय ऊर्जेचा प्रवास ही जगातील सर्वात यशस्वी आणि उल्लेखनीय गाथा बनली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेने देशातील नागरिकांना केवळ विजेचे ग्राहक न ठेवता त्यांना थेट ऊर्जेचे उत्पादक बनवले आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावत असून ऊर्जा क्षेत्रात देश स्वावलंबी होत आहे.
वीज बिलांमध्ये कपात
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी माहिती दिली की, या योजनेचा लाभ आतापर्यंत देशातील सुमारे बेचाळीस लाख कुटुंबांना मिळाला आहे. सौर ऊर्जेचा वापर सुरू केल्यामुळे लाभार्थ्यांच्या मासिक वीज बिलात सरासरी एकाहत्तर टक्के इतकी घट झाली आहे. अत्यंत आनंदाची बाब म्हणजे, अनेक कुटुंबांचे वीज बिल आता पूर्णपणे शून्य झाले आहे. ‘पंतप्रधान सूर्य घर’ आणि ‘पंतप्रधान कुसुम’ यांसारखे उपक्रम नागरिकांपर्यंत शाश्वत विकास पोहोचवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहेत.
विविध नवीन डिजिटल प्रणालींचे लोकार्पण
या कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते भारतातील तरंगत्या सौर ऊर्जा क्षमतेच्या मूल्यमापनाबाबतचा एक महत्त्वाचा अहवाल जाहीर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, ‘लघु जलविद्युत विकास योजनां’साठी एका विशेष संकेतस्थळाचे उद्घाटनही करण्यात आले. मार्च महिन्यात या योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या त्र्याऐंशी दिवसांच्या आत हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे, जे सरकारच्या वेगवान आणि पारदर्शक कारभाराचे उत्तम उदाहरण आहे. याच कार्यक्रमात ‘राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था’ आणि ‘लष्करी अभियंता सेवा’ यांच्यात एका सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण देखील करण्यात आली.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी बहुआयामी प्रयत्न
भारत सध्या शाश्वत विकास आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सौर, पवन आणि इतर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा एकाच वेळी विस्तार करत आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी नमूद केले की, लघु जलविद्युत आणि तरंगते सौर प्रकल्प यांसारखे उपक्रम देशात शाश्वत विकासाच्या नव्या संधी निर्माण करत आहेत. नैसर्गिक संसाधनांचा अधिक हुशारीने आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने वापर करण्यासाठी मंत्रालय नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत असून, यामुळे देशाच्या विकासाचा वेग अधिक वाढणार आहे.
भविष्यातील उद्दिष्टे आणि नियोजन
याप्रसंगी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव संतोष कुमार सारंगी यांनी भारताच्या सौर ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगतीवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, भारताने गेल्या वर्षभरात सुमारे चव्वेचाळीस गिगावॅट सौर ऊर्जा क्षमतेची विक्रमी स्थापना केली आहे. देशाची वाढती गरज पाहता वर्ष 2050 पर्यंत भारताला सुमारे सोळाशे गिगावॅट सौर क्षमतेची आवश्यकता भासणार आहे. यामध्ये तरंगते सौर प्रकल्प आणि कृषी-सौर तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थेने देशातील विविध जलाशयांची क्षमता तपासण्याचे व्यापक काम पूर्ण केले आहे.