भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात धोरणात्मक तेलसाठा आणि द्रवीकृत वायू सहकार्याबाबत महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यादरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. जागतिक स्तरावर वाढता भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार लक्षात घेता भारतासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भारताची वाढती ऊर्जा गरज
देशातील औद्योगिक विस्तार, वाहतूक व्यवस्था आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे इंधनाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. भारत जगातील सर्वात मोठ्या कच्चे तेल आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक असल्याने ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवणे केंद्र सरकारसाठी प्राधान्याचा विषय बनला आहे. या नव्या करारामुळे भारताला आपत्कालीन परिस्थितीतही स्थिर तेलपुरवठा उपलब्ध राहण्यास मदत होणार आहे.
धोरणात्मक तेलसाठ्याला बळ
या कराराअंतर्गत संयुक्त अरब अमिरात भारतातील धोरणात्मक तेलसाठा प्रकल्पांमध्ये अधिक सक्रिय सहभाग घेणार आहे. भविष्यातील जागतिक संकट, युद्धस्थिती किंवा पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांच्या काळात या साठ्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, देशाकडे पुरेसा तेलसाठा उपलब्ध असल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अचानक वाढलेल्या दरांचा परिणाम मर्यादित ठेवणे शक्य होते.
व्यापार आणि गुंतवणुकीलाही चालना
ऊर्जा क्षेत्रासोबतच भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातही सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत झाले असून व्यापार व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. बंदरे, हरित ऊर्जा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातही नवीन गुंतवणुकीच्या शक्यता निर्माण होत आहेत.
भारताचे जागतिक स्थान मजबूत होणार
तज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षितता अधिक सक्षम होण्याबरोबरच जागतिक स्तरावर भारताचे रणनीतिक महत्त्वही वाढणार आहे. पश्चिम आशियातील महत्त्वाच्या देशांसोबत मजबूत संबंध निर्माण करून भारत दीर्घकालीन आर्थिक आणि ऊर्जा स्थैर्य मिळवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे मानले जात आहे.