स्वतंत्र बातमी

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील ज्या गृहनिर्माण संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे, अशा संस्थांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कठोर पवित्रा घेतला आहे. मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे. सांडपाणी थेट नदीत किंवा नाल्यात सोडल्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ज्या गृहनिर्माण संस्थांची व्याप्ती खूप आहे, त्यांना स्वतःच्या आवारात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक सोसायट्यांनी हे प्रकल्प केवळ नावापुरते उभारले आहेत किंवा ते बंद अवस्थेत आहेत. अशा संस्थांची तपासणी केल्यानंतर नियमांचे पालन होत नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, आता त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया मंडळाने सुरू केली आहे.

या मोहिमेदरम्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अनेक गृहनिर्माण संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता ते बाहेर सोडल्यामुळे जलस्रोतांचे नुकसान होत आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सोसायट्यांनी या नियमांचे गांभीर्याने पालन करणे आवश्यक असून, हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

तपासणी अहवालानुसार, अनेक सोसायट्यांमध्ये कचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी प्रक्रिया या दोन्ही पातळ्यांवर त्रुटी आढळल्या आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची देखभाल न करणे किंवा तो वीज वाचवण्यासाठी बंद ठेवणे अशा तक्रारी समोर आल्या आहेत. या प्रवृत्तीमुळे शहराच्या सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दंडाची रक्कम वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नागरिकांना आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी पर्यावरणाप्रती आपली जबाबदारी ओळखावी. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे नियमित संचालन आणि कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण करणे हे केवळ कायद्याचे पालन नसून ते भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी गरजेचे आहे. यापुढेही ही तपासणी मोहीम अधिक तीव्र केली जाणार असल्याचे मंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.