स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास आणि जमिनीच्या वापरात बदल करण्याच्या मंजुरीबाबत एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिमान प्रशासनाच्या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य शासनाने आपले हे महत्त्वाचे अधिकार आता थेट स्थानिक पातळीवर सोपवले आहेत. यामुळे शासकीय जमिनींशी संबंधित विविध कामांसाठी आता मुंबईतील मंत्रालयाची मान्यता मिळवण्याची क्लिष्ट प्रक्रिया पूर्णपणे संपुष्टात आली असून, हे सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त स्तरावर विकेंद्रित करण्यात आले आहेत.

नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध करून या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली आहे. या नव्या बदलामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विविध विकासकांना जुजबी प्रकरणांसाठी मुंबई येथील मंत्रालयाचे हेलपाटे मारण्याची अजिबात गरज भासणार नाही. स्थानिक पातळीवरच सर्व फायलींचा वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने निपटारा होणार असल्यामुळे जनतेचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचणार आहे. प्रशासकीय कामांना वेग देण्यासाठी सरकारने यापूर्वीचे अठ्ठावीस डिसेंबर २०१५ आणि सतरा सप्टेंबर २०१६ रोजीचे जुने नियम व अधिसूचना पूर्णपणे रद्द केल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांचे नवे आर्थिक अधिकार

या नव्या विकेंद्रीकरण प्रक्रियेनुसार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक अधिकारांची व्याप्ती निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार दहा लाखांपर्यंतचे दंड किंवा शुल्क असणारी सर्व जमीन महसूल प्रकरणे निकाली काढण्याचे पूर्ण अधिकार आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तर वीस लाखांपर्यंतचे दंड अथवा शुल्क असणारी प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे सोपवण्यात आली आहेत. या निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आर्थिक मूल्य असणारी अपवादात्मक आणि अतिशय क्लिष्ट प्रकरणेच केवळ अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रालय स्तरावर पाठवली जाणार आहेत.

पुनर्विकास आणि अतिरिक्त चटईक्षेत्राला गती

आतापर्यंत शासकीय जमिनींचा पुनर्विकास करणे, अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक म्हणजेच एफएसआय किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क म्हणजेच टीडीआर वापरण्यासाठी विकासकांना मंत्रालयाच्या मंजुरीची दीर्घकाळ वाट पाहावी लागत असे. मात्र, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये आवश्यक सुधारणा करून हे अधिकार जिल्हा स्तरावर दिल्यामुळे आता स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. नझूल जमिनींच्या बाबतीतही पूर्वलक्षी प्रभाव लागू न करता, शासनाच्या नियमांनुसारच नजराणा आणि कायदेशीर शुल्क वसुली केली जाईल, असेही महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून विकासकामांना वेग

या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबाबत बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे सर्वसामान्यांचे सरकार असून प्रशासनात कमालीची गतिमानता आणणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे. क्षेत्रीय पातळीवरील जबाबदार अधिकाऱ्यांना थेट अधिकार प्रदान केल्यामुळे विकासकामांच्या मार्गातील लालफितीचा कारभार पूर्णपणे नाहीसा होईल. मंत्रालयातील गर्दी कमी होऊन स्थानिक पातळीवरच जलद गतीने निर्णय घेतले जातील, ज्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील विकास प्रकल्पांना एक नवी आणि वेगवान दिशा मिळेल.