वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेच्या (नीट) पुनर्परीक्षेबाबत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंगळवार, दिनांक १९ मे २०२६ रोजी एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. यात कठोर सुरक्षा उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. ३ मे २०२६ रोजी झालेल्या नीटच्या मूळ परीक्षेच्या वेळी संपूर्ण देशभरात ही प्रश्नपत्रिका फुटली होती. त्यामुळे २१ जून २०२६ रोजी ही पुनर्परीक्षा होणार असल्याचे याआधीच जाहीर केले आहे. प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर ही पुनर्परीक्षा पूर्णपणे सुरक्षित, पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त पद्धतीने घेण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. परीक्षा प्रक्रियेत कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही, असे त्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेकडून (एनटीए) आयोजित करण्यात आलेल्या मूळ परीक्षेबाबत अनियमिततेचे आरोप झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या पुनर्परीक्षेची घोषणा केली होती. यानंतर आता देशभरातील परीक्षा केंद्रांवर अधिक काटेकोर देखरेख ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीदरम्यान सर्व राज्यांतील जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी समन्वय साधून प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर मजबूत नियंत्रण व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मंत्र्यांनी मागील परीक्षेदरम्यान आढळलेल्या सर्व त्रुटी तातडीने दूर करण्यावर विशेष भर दिला आहे. परीक्षा केंद्रांवरील देखरेख, विद्यार्थ्यांची ओळख पडताळणी, प्रश्नपत्रिकेची सुरक्षा आणि निरीक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी तांत्रिक तसेच प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येत असल्याचे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कोणत्याही स्तरावर सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
परीक्षा केंद्रांवर कडक सुरक्षेसोबतच विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी वाहतूक, पिण्याचे पाणी आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही या बैठकीत देण्यात आले. परीक्षा केंद्रांवर सतर्कता आणि सुरक्षा यामध्ये कोणतीही तडजोड होऊ नये, असे धर्मेंद्र प्रधान यांनी अधोरेखित केले. या पुनर्परीक्षेच्या पारदर्शक आयोजनामुळे विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा गमावलेला विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, प्रश्नपत्रिका गळती प्रकरणामुळे देशभरात मोठा संताप व्यक्त होत असून अनेक राज्यांमध्ये यावर सखोल चौकशी सुरू आहे. काही राज्य सरकारांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. आगामी २१ जून २०२६ रोजी होणारी ही पुनर्परीक्षा संपूर्णपणे संगणकीय प्रणालीवर आधारित आणि अधिक सुरक्षित वातावरणात घेण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.