आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य योजनांच्या कडक अंमलबजावणीचे आदेश सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांना दिले आहे. यामुळे राज्यातील कोट्यवधी कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजनांची सांगड घालून त्यांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. त्यानुसार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, योजनेंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही रुग्णालयाने पात्र रुग्णाला उपचार नाकारता कामा नये. जर एखाद्या रुग्णालयाने तांत्रिक कारणास्तव किंवा इतर कोणत्याही सबबीखाली उपचार नाकारले, तर त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या योजनेंतर्गत सुमारे एक हजार तीनशे हून अधिक गंभीर आजार आणि शस्त्रक्रियांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये हृदयविकार, कर्करोग, मूत्रपिंडाचे विकार आणि अपघाती शस्त्रक्रियांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. खासगी रुग्णालयांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारने उपचारांच्या दरांमध्ये वाढ केली आहे, जेणेकरून रुग्णालयांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार नाही. तसेच या एकत्रित योजनेमुळे राज्यातील जवळपास बारा पूर्णांक पाच कोटी जनतेला आरोग्य कवच प्राप्त झाले आहे.
अनेकदा रुग्णालये खाटा शिल्लक नाहीत किंवा योजनेचे सर्व्हर डाऊन आहे अशी कारणे देऊन रुग्णांना परत पाठवतात. अशा तक्रारींची दखल घेत सरकारने आता प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल ऑफिसरची नियुक्ती केली आहे. रुग्णांना काही अडचण आल्यास ते १५५३२२ किंवा १०४ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात. प्रत्येक नोंदणीकृत रुग्णालयात आरोग्य मित्र तैनात करण्यात आले आहेत, जे रुग्णांना नोंदणीपासून ते डिस्चार्जपर्यंत मदत करतील. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आयुष्मान कार्ड असणे आवश्यक आहे. सरकारने आता हे कार्ड काढण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. गावागावात आणि शहरांमधील सीएससी केंद्रांवर हे कार्ड मोफत काढून दिले जात आहे. ज्यांच्याकडे जुने रेशन कार्ड किंवा आधार कार्ड आहे, ते या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. आपत्कालीन परिस्थितीत जर रुग्णाकडे कार्ड नसेल, तरीही आधार कार्डच्या आधारे तात्पुरती नोंदणी करून उपचार सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.