संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानला दिलेल्या दोन अब्ज डॉलर्स भारतीय चलनात सुमारे सोळा हजार पाचशे कोटी रुपये कर्जाची तातडीने परतफेड करण्याची मागणी केली आहे. आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात असून, यामुळे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारसमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे. पाकिस्तानच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी आणि परकीय चलन साठ्यात भर घालण्यासाठी युएईने हे दोन अब्ज डॉलर्स पाकिस्तानच्या स्टेट बँकेत सुरक्षित ठेव म्हणून ठेवले होते. सामान्यतः हे कर्ज दरवर्षी मुदतवाढ केले जाते. मात्र, यावेळी युएईने कडक पवित्रा घेत ही रक्कम महिनाभराच्या आत परत मागितली आहे.
या अचानक आलेल्या मागणीमागे केवळ आर्थिक नाही, तर राजकीय कारणेही असल्याची चर्चा आहेत. पाकिस्तानने अलीकडेच सौदी अरेबियासोबत महत्त्वाचे संरक्षण करार केले आहेत. मध्यपूर्वेत सौदी आणि युएई यांच्यात प्रादेशिक वर्चस्वासाठी स्पर्धा सुरू असल्याने, पाकिस्तानची ही बाजू युएईला रुचलेली नाही. इराण आणि इस्रायलमधील वाढता तणाव आणि अमेरिकेची भूमिका यामुळे युएईने आपली आर्थिक सुरक्षितता वाढवण्यावर भर दिला आहे. पाकिस्तानमधील सातत्यपूर्ण राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक सुधारणांमधील संथ गतीमुळे गुंतवणूकदार देशांचा विश्वास कमी होत चालला आहे.
पाकिस्तानचा परकीय चलन साठा आधीच अत्यंत कमी आहे. जर दोव अब्ज डॉलर्स परत करावे लागले, तर हा साठा अठरा ते वीस टक्क्यांनी कमी होईल, ज्यामुळे आयात करणे अशक्य होईल. या बातमीमुळे पाकिस्तानी रुपयाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणखी घसरण्याची भीती आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला मदत देण्यासाठी मित्र देशांकडून कर्जासाठी मुदत वाढ करून घेण्याची अट घातली होती. युएईने पैसे परत मागितल्यास आयएमएफचा कार्यक्रम धोक्यात येऊ शकतो. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी तातडीने युएईचा दौरा केला. त्यांनी युएईच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन ही मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. पाकिस्तानची सुरक्षा आणि स्थिरता ही युएईच्या सुरक्षेचा भाग आहे, असे भावनिक आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. मात्र, तरीही युएईने पाकिस्तानला १७ एप्रिल २०२६ पर्यंत तात्पुरती साठ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे आणि सहा पूर्णांक पाच टक्क्यांच्या व्याजासह ही रक्कम लवकरच फेडण्याचे बंधन घातले आहे.