स्वतंत्र बातमी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे की, केवळ हंगामी अपंगत्व हे एखाद्या पात्र उमेदवाराची नियुक्ती नाकारण्याचे कायदेशीर कारण ठरू शकत नाही. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने संबंधित उमेदवाराला येत्या चार आठवड्यांच्या आत नियुक्तीचे आदेश देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित कृषी उपसंचालक गट ‘अ’ या पदासाठी विशाल अशोक ढोले यांची निवड झाली होती. त्यांनी २०२१ मध्ये झालेल्या परीक्षेत दिव्यांग प्रवर्गातून यश संपादन केले होते. आयोगाने त्यांच्या नावाची शिफारस शासनाकडे केली होती, परंतु राज्य सरकारने त्यांचे दिव्यांगत्व कायमस्वरूपी नसून हंगामी स्वरूपाचे असल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत त्यांना रुजू करून घेण्यास नकार दिला होता. या अन्यायाविरुद्ध विशाल ढोले यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने २५ जून २०२४ रोजी विशाल ढोले यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी १३ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत असा युक्तिवाद केला की, हंगामी दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना कायमस्वरूपी पदावर नियुक्त करता येत नाही. परंतु, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य करत, या शासन निर्णयाचा थेट नियुक्त्यांशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, अधिकृत वैद्यकीय मंडळाने विशाल ढोले यांना दिव्यांग प्रवर्गातील आरक्षणासाठी पूर्णतः पात्र ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांना नियुक्तीपासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य ठरवत सरकारची याचिका फेटाळली आणि रिक्त पद चार आठवड्यांत भरण्याचे आदेश दिले. या खटल्यात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विधिज्ञ ए. व्ही. लवटे यांनी, तर प्रतिवादींच्या वतीने विधिज्ञ ए. एस. खेडकर यांनी युक्तिवाद केला.

या निर्णयामुळे दिव्यांग प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, प्रशासकीय प्रक्रियेतील त्रुटी दूर होण्यास मदत होणार आहे. तांत्रिक कारणास्तव पात्र उमेदवारांना नियुक्ती नाकारणाऱ्या प्रवृत्तीला या निकालामुळे लगाम बसला आहे. छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.