राज्य शासनाने राज्यातील विधवा, घटस्फोटित आणि अविवाहित एकल महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अशा महिलांच्या कल्याणासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी महिला व बालविकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यापूर्वी सन १९९४ मध्ये राज्याने क्रांतिकारी महिला धोरण जाहीर केले होते. एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र हे संपूर्ण देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे समाजात उपेक्षित राहिलेल्या लाखो एकल महिलांना हक्काचे बळ आणि कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक तसेच आरोग्यविषयक गंभीर प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करण्याची गरज ओळखून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या याच घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने आता पहिले पाऊल उचलले आहे. महिला व बालविकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर नव्या धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. हे धोरण अधिक प्रभावी आणि वास्तववादी व्हावे याकरिता या संवेदनशील विषयावर दीर्घकाळापासून काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्था आणि तज्ज्ञ कार्यकर्त्यांशीही सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे.
राज्यात सन २०११च्या अधिकृत जनगणनेनुसार साधारणपणे चोपन्न लाख एकल महिला अस्तित्वात होत्या. मात्र, कोरोनाच्या काळानंतर अशा हतबल महिलांची संख्या वाढली आहे. ती किमान सत्तर ते पंच्याहत्तर लाखांवर गेल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. बऱ्याचदा अनपेक्षित परिस्थितिमुळे किंवा संकटामुळे एकट्याने जीवन जगणाऱ्या या महिलांचे औपचारिक शिक्षण अतिशय मर्यादित असते. बालविवाहाच्या कुप्रथेमुळे अनेक मुलींना कमी वयातच अपत्ये होतात, तसेच अशा महिलांना त्यांच्या हक्काच्या कौतुंबिक मालमत्तेत कोणताही अधिकार दिला जात नाही; घटस्फोट झाल्यास कायद्याने मिळणारी पोटगी एकतर वेळेवर मिळत नाही किंवा मिळाली तरी ती उदरनिर्वाहासाठी पुरेशी नसते, ज्यामुळे या महिलांना मुलांचे संगोपन करताना आणि उपजीविका करताना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो.
महाराष्ट्रात या वंचित घटकाच्या हक्कासाठी साऊ एकल महिला समितीच्या माध्यमातून माजी शिक्षक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी सातत्याने अभ्यास करून हे प्रश्न शासकीय पातळीवर ऐरणीवर आणण्यास सुरुवात केली होती. या चळवळीला पाठबळ देत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानसारख्या सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या संस्थेने एकल महिलांच्या धोरणाचे एक विशेष प्रारूपही आधीच तयार केले होते. या सर्व सामाजिक प्रयत्नांची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी संबंधित घटकांची एक विशेष बैठक घेऊन या प्रश्नाची दाहकता समजून घेतली. त्यानंतर महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे आणि राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी या विषयावर मंत्रालय पातळीवर बैठकांचा सपाटा लावून आवश्यक त्या महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, ज्यामुळे या प्रलंबित धोरणाला गती मिळाली.
सध्याच्या घडीला या धोरणाला अंतिम रूप देण्यासाठी राज्यातील बत्तीस जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे विस्तृत सर्वेक्षण युद्धपातळीवर सुरू आहे. या सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील सांख्यिकी विश्लेषणाच्या आधारे राज्यात अधिक व्यापक आणि लोककल्याणकारी महिला धोरण निश्चित केले जाईल. या स्वतंत्र धोरणामुळे केवळ योजनाच मिळणार नाहीत, तर संपूर्ण शासकीय प्रशासकीय स्तरावर एकल महिलांच्या समस्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याचा एक नवा सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित होईल, अशी आशा समितीचे निमंत्रित सदस्य हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली आहे. महिलांच्या उन्नतीसाठी कार्यरत असलेल्या विविध शासकीय विभागांच्या योजनांचे एकत्रिकरण करून, त्या महिलांपर्यंत एकाच खिडकी योजनेच्या माध्यमातून विनासायास पोहोचविणे, जुन्या योजनांमधील त्रुटी दूर करणे आणि गरजेनुसार नव्या कल्याणकारी योजना आखणे ही या नवनियुक्त समितीची मुख्य जबाबदारी असणार आहे.