भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या मुख्य न्यायाधीशांसह एकूण अडतीस इतकी होणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश वगळता तेहतीस न्यायाधीशांची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या नवीन अध्यादेशानुसार ही संख्या सदतीस करण्यात आली असून, मुख्य न्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण क्षमता अडतीसवर पोहोचली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता भार लक्षात घेऊन न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी “सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या सुधारणा अध्यादेश २०२६” जारी करून या ऐतिहासिक निर्णयाला अंतिम मान्यता दिली. केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी समाजमाध्यमांद्वारे या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती जाहीर केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सातत्याने वाढणाऱ्या खटल्यांमुळे देशाच्या न्यायदान प्रक्रियेवर सध्या मोठा ताण निर्माण झाला आहे. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात नव्वद हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे. न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यामुळे न्यायालयात अधिक खंडपीठे स्थापन करता येतील आणि घटनात्मक, दिवाणी तसेच फौजदारी प्रकरणांच्या सुनावणीला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे देशातील नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम एकशे तेवीस अंतर्गत संसद अधिवेशनात नसताना राष्ट्रपतींना अध्यादेश जारी करण्याचा विशेष अधिकार आहे. त्याच संवैधानिक अधिकाराचा वापर करून राष्ट्रपतींनी हा अध्यादेश लागू केला आहे. या निर्णयासाठी ‘सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम एकोणीसशे छप्पन्न’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करून पूर्वीच्या ‘तेहतीस या शब्दाऐवजी ‘सदतीस’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला आहे. याआधी २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या मुख्य न्यायाधीशांसह एकतीसवरून चौतीस करण्यात आली होती.
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय स्थापन झाले, तेव्हा सुरुवातीला मुख्य न्यायाधीशांसह केवळ आठ न्यायाधीशांची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यानंतर देशातील न्यायालयीन कामकाज आणि लोकसंख्या वाढत गेल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे भारताची सर्वोच्च न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम आणि बळकट होईल, तसेच प्रलंबित खटल्यांचा वेगाने निपटारा करण्यास मोठी मदत मिळेल, अशी सकारात्मक अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे.
