स्वतंत्र बातमी

राज्यातील विविध देवस्थानांमध्ये पिढ्यानुपिढ्या सेवा देणाऱ्या पारंपरिक पुजाऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी सरकारने आता एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे. गिग वर्कर्स आणि माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर पुजाऱ्यांनाही उपजीविकेची हमी देणारे सर्वसमावेशक राज्यस्तरीय धोरण लवकरच तयार करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी केली आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या एका विशेष बैठकीत त्यांनी या धोरणाचे स्वरूप स्पष्ट केले.

राज्यातील मंदिरांमध्ये सेवा देणारा पुजारी वर्ग हा कोणत्याही ठराविक प्रशासकीय किंवा कायदेशीर चौकटीत बसत नाही. यामुळे त्यांना अनेकदा त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागते. हे लक्षात घेऊन, ज्याप्रमाणे सुरक्षा रक्षक, माथाडी कामगार आणि अलीकडच्या काळात गिग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र धोरणे आखण्यात आली आहेत, तसाच प्रयत्न पुजाऱ्यांसाठी केला जाणार आहे. पुजाऱ्यांचे धार्मिक आणि पारंपरिक स्थान अबाधित राखून त्यांना एक स्वतंत्र आणि सुसंगत दर्जा देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. या प्रस्तावित धोरणात प्रामुख्याने काही महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असेल. देवस्थानांचे उत्पन्न आणि पुजाऱ्यांचे मानधन यामध्ये सुसूत्रता आणली जाईल. त्यांच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करून त्यांना न्याय्य मोबदला मिळेल याची खात्री केली जाईल. पुजाऱ्यांना पेन्शन, विमा आणि आरोग्याशी संबंधित सुविधा कशा पुरवता येतील, याचा विचार धोरणात केला जाणार आहे. राज्यातील मंदिरांचे स्वरूप, तेथील सध्याची कार्यपद्धती आणि विविध न्यायालयीन निकाल यांचा अभ्यास करून मंदिरांचे अ, ब आणि क अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल. त्यानुसार प्रत्येक श्रेणीसाठी स्वतंत्र नियमावली असेल.

देवस्थानांच्या मालमत्ता, जमिनी आणि उत्पन्नाचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी देणगी निधी विश्वस्त संस्था स्थापन करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. अनेक मंदिरांच्या नावावर इनाम जमिनी किंवा मालमत्ता आहेत, परंतु त्यांच्या व्यवस्थापनात कायदेशीर अडचणी येतात. या व्यवस्थेला एक भक्कम कायदेशीर चौकट देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून मंदिरांच्या विकासासोबतच पुजाऱ्यांचे जीवनमानही उंचावेल. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एक सखोल अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. ही समिती ठराविक कालावधीत आपला अहवाल सादर करेल. या समितीत विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी, धर्मादाय आयुक्त आणि पुजारी समाजातील प्रतिनिधींचा समावेश असेल. सर्व घटकांना विश्वासात घेऊनच अंतिम धोरण निश्चित केले जाईल, असे आश्वासन जयस्वाल यांनी दिले. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पुजाऱ्यांच्या कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या पिढ्यानुपिढ्या चालत आलेल्या सेवेला आता शासकीय मान्यता आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे कवच मिळणार आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाचे जतन करणाऱ्या या घटकासाठी हे धोरण एक मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.