नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे भारत-नॉर्वे उद्योग आणि संशोधन शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-युरोपीय मुक्त व्यापार संघ करार केला. या कराराअंतर्गत शंभर अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवणूक आणि दहा लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. या परिषदेत नॉर्वेचे पंतप्रधान योनास गहर स्टोरे, युवराज हाकोन उपस्थित होते. तसेच दोन्ही देशांतील पन्नासहून अधिक उद्योग संस्थांचे प्रमुख आणि नॉर्वेजियन व भारतीय व्यावसायिक व संशोधन क्षेत्रांतील अडीचशेहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पंतप्रधान मोदी यांनी भारत आणि युरोपीय मुक्त व्यापार संघातील देशांदरम्यान झालेला व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार हा विकासाची संधी देणारा असल्याचे सांगितले. या करारामुळे पुढील पंधरा वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन भारतात दहा लाख रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हरित ऊर्जा, जहाजबांधणी, सागरी अर्थव्यवस्था, आरोग्य तंत्रज्ञान, महत्त्वाची खनिजे आणि नवउद्योग या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावरही त्यांनी भर दिला.
भारत आणि नॉर्वे यांनी परस्पर संबंधांना ‘हरित धोरणात्मक भागीदारी’चे स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला. स्वच्छ ऊर्जा, हवामान बदलाचा मुकाबला, हरित जहाजवाहतूक, डिजिटल तंत्रज्ञान, संशोधन आणि अवकाश क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली. पंतप्रधान मोदी यांनी भारताची वेगवान प्रगती आणि नॉर्वेचे प्रगत तंत्रज्ञान यांचा संगम जागतिक पातळीवर नवे उपाय निर्माण करू शकतो, असे नमूद केले.
नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गार स्टोरे यांनी जागतिक अस्थिरता, संघर्ष आणि ध्रुवीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासोबतचे संबंध अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित केली. भारत आणि नॉर्वे हे लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणारे देश असून जागतिक शांतता आणि सहकार्याला दोन्ही देशांचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारणा, दहशतवादविरोधी भूमिका आणि जागतिक शांततेसाठी संवादाला पाठिंबा दिला.
या भेटीदरम्यान भारत आणि नॉर्वे यांच्यात जागतिक दक्षिणेकडील देशांच्या विकासासाठी त्रिपक्षीय विकास सहकार्य करारावरही स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. तसेच युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून सोडवले जावेत, अशी भूमिका दोन्ही देशांनी मांडली. पंतप्रधान मोदी यांची नॉर्वे भेट तब्बल त्रेचाळीस वर्षांनंतर झालेली भारतीय पंतप्रधानांची ऐतिहासिक भेट मानली जात असून, त्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांना नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.