केंद्रीय शिक्षण मंडळाने लागू केलेल्या नवीन त्रिभाषा सूत्रामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, आता इयत्ता सहावीपासून तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नव्या नियमानुसार, निवडलेल्या तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा भारतीय असणे बंधनकारक आहे. या अटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या आवडीच्या भाषा निवडीवर निर्बंध येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतांश शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या असल्याने इंग्रजी ही शिक्षणाची मुख्य भाषा ठरते. त्यातच राज्य सरकारच्या नियमानुसार मराठी भाषा शिकणे सक्तीचे आहे, त्यामुळे मराठी ही दुसरी भाषा म्हणून निश्चित होते. अशा परिस्थितीत, तिसऱ्या भाषेसाठी केवळ भारतीय भाषांचाच पर्याय उरतो. परिणामी, विद्यार्थ्यांना हिंदी किंवा संस्कृत यांसारख्या भारतीय भाषांकडेच वळावे लागणार आहे.
या धोरणात्मक बदलामुळे फ्रेंच, जर्मन किंवा जपानी यांसारख्या परकीय भाषा मुख्य विषय म्हणून शिकण्याची संधी आता कमी होणार आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, इंग्रजी भाषेची गणना परकीय भाषा गटामध्ये केल्यामुळे, इतर कोणत्याही परदेशी भाषेसाठी अनिवार्य विषयात जागा उरत नाही. यामुळे जागतिक स्तरावर संवाद साधण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या विविध परकीय भाषांच्या निवडीवर मर्यादा येत आहेत.
सध्या अनेक शाळांमध्ये इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी या तीन भाषा प्रामुख्याने शिकवल्या जातात. नवीन शैक्षणिक रचनेतही हीच पद्धत कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला परकीय भाषा शिकायची इच्छा असेल, तर त्याला ती स्वतंत्र विषय म्हणून किंवा अवांतर उपक्रम म्हणून शिकावी लागेल, असे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा भार वाढण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, त्रिभाषा सूत्रामुळे भारतीय भाषांना विशेष प्राधान्य मिळत असले तरी, विद्यार्थ्यांच्या जागतिक भाषिक कौशल्यांच्या विकासावर यामुळे मर्यादा येऊ शकतात. भारतीय भाषांचे संवर्धन आणि जागतिक भाषांचे ज्ञान यामध्ये योग्य संतुलन राखणे हे आता प्रशासनापुढील मोठे आव्हान आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.