स्वतंत्र बातमी

राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवसंजीवनी देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंडांवर सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे नवउद्योजकांना परवडणाऱ्या दरात जागा उपलब्ध होणार असून, राज्याच्या औद्योगिक वाढीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या नवीन धोरणानुसार प्रामुख्याने औद्योगिक समूह विकसित करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. लघु उद्योगांसाठी स्वतंत्र क्षेत्रे निर्माण करून त्यांना आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे लहान उद्योगांनाही इतर उद्योगांच्या धर्तीवर प्रगत सुविधा मिळतील आणि जागतिक बाजारपेठेत त्यांची स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल.

सरकारने केवळ भूखंडांच्या दरातच सवलत दिली नाही, तर कर्जदरावरील व्याज आणि वीज दरामध्येही सवलती देण्याची तरतूद केली आहे. या सवलतींमुळे नवीन उद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांवरील सुरुवातीचा आर्थिक भार कमी होईल. परिणामी, जास्तीत जास्त तरुण उद्योजक या क्षेत्राकडे आकर्षित होऊन नवीन प्रकल्प सुरू करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

पुणे आणि त्याच्या आसपासच्या औद्योगिक पट्ट्यामध्ये या योजनेचा सर्वाधिक लाभ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या भागात उद्योगांसाठी जमिनीची मागणी प्रचंड असून, वाढत्या किमतींमुळे अनेक प्रकल्प रखडले होते. आता जाहीर झालेल्या सवलतींमुळे या परिसरात नवीन गुंतवणूक येईल, असे मत आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

या निर्णयामुळे केवळ उद्योगांची संख्याच वाढणार नाही, तर स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. लघु उद्योगांचे सक्षमीकरण झाल्यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील स्थानिक अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल आणि राज्याच्या सर्वांगीण औद्योगिक विकासाला एक नवी दिशा मिळेल.