स्वतंत्र बातमी

ठाणे आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान प्रवाशांची होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, केंद्र सरकारने नवीन रेल्वे स्थानकाच्या प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता दिली आहे. केंद्रीय रेल्वे अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भातील पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती दिली आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ठाणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न सुटला आहे. हे नवीन स्थानक मध्य रेल्वेवरील प्रवाशांसाठी दिलासा ठरणार असून यामुळे प्रवासाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.

हे नवीन स्थानक सध्याच्या ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या जागेवर उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झाली आहे. राज्य सरकारने या जागेचा ताबा रेल्वे प्रशासनाकडे सोपवला असून, आता प्रत्यक्ष कामाला वेग येणार आहे. या स्थानकामुळे जुन्या ठाणे स्थानकावर येणारा प्रवाशांचा वाढता ताण विभागला जाईल, ज्यामुळे चेंगराचेंगरी आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी एकूण दोनशे अठ्ठ्याऐंशी कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या निधीतून स्थानकामध्ये आधुनिक सोयीसुविधा, प्रशस्त फलाट आणि पादचारी पुलांची निर्मिती केली जाणार आहे. स्मार्ट सिटी मोहिमेअंतर्गत या स्थानकाचा विकास केला जाणार असल्याने, येथे प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळतील. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पामुळे घोडबंदर रोड आणि वागळे इस्टेट परिसरातील नागरिकांना रेल्वे प्रवास करणे अधिक सोयीचे होणार आहे.

नवीन स्थानकाच्या उभारणीमुळे ठाणे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत मोठी सुधारणा होणार आहे. सध्या ठाणे स्थानकातून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात, त्यामुळे फलाटांवर मोठी गर्दी असते. नवीन स्थानक कार्यान्वित झाल्यानंतर ही गर्दी किमान तीस टक्क्यांनी कमी होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि त्यांना सुखकर प्रवासाचा अनुभव मिळेल. तसेच, परिसरातील रिक्षा आणि बस वाहतुकीचे नियोजन करणेही अधिक सुलभ होईल.

या प्रकल्पामुळे ठाणे शहराच्या विकासाला एक नवी दिशा मिळणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हा प्रकल्प पूर्णत्वास येत असल्याने नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. येत्या काही वर्षांत हे स्थानक पूर्णपणे तयार होईल आणि प्रवाशांच्या सेवेत रुजू होईल. वाढत्या शहरीकरणाला तोंड देण्यासाठी अशा पायाभूत सुविधा अत्यंत आवश्यक आहेत.