भारतातील कारागृहांमध्ये असलेल्या महिला कैद्यांच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आयोगाने देशातील महिला कैद्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘कारागृह आयोग’ स्थापन करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका राष्ट्रीय स्तरावरील विचारमंथन बैठकीमध्ये ही महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली. या बैठकीमध्ये देशभरातील कारागृहांचे आधुनिकीकरण करणे आणि महिला कैद्यांना मानवी हक्क तसेच चांगल्या सुविधा पुरवणे यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
महिला कैद्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य
या राष्ट्रीय बैठकीत महिला कैद्यांच्या आरोग्याशी संबंधित विविध समस्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. राष्ट्रीय महिला आयोगाने शिफारस केली आहे की, प्रत्येक कारागृहामध्ये महिला कैद्यांसाठी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि मानसोपचारतज्ज्ञांची नियुक्ती करणे अनिवार्य करण्यात यावे. महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची योग्य काळजी घेतल्यास त्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग अधिक सुकर होईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. याशिवाय कारागृहातील महिलांना नियमित आरोग्य तपासणी आणि वैद्यकीय सुविधा सहज उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
जेल कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि संवेदनशीलतेवर भर
कारागृहातील व्यवस्थापन अधिक मानवी आणि संवेदनशील बनवण्यासाठी तेथील कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. महिला आयोगाने सुचवले आहे की, महिला कैद्यांशी अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि आदराने वागण्यासाठी जेल कर्मचाऱ्यांचे नियमित प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले जावेत. यासाठी देशातील नामांकित कायदे विद्यापीठे आणि तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेतली जाऊ शकते. कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनात बदल घडवून आणल्यास कारागृहातील वातावरण सुधारण्यास मदत होईल, असे आयोगाने नमूद केले.
कायदेशीर साहाय्य आणि विशेष न्यायालयांची मागणी
महिला कैद्यांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अनेक महिला आर्थिक किंवा कौटुंबिक अडचणींमुळे चांगला वकील करू शकत नाहीत, ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना मोफत आणि दर्जेदार कायदेशीर साहाय्य पुरवण्याची मागणी करण्यात आली. यासोबतच महिलांशी संबंधित खटल्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालयांची संख्या वाढवण्यावर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन करण्यावरही या बैठकीत भर देण्यात आला.
पुनर्वसन आणि कौशल्य विकासाचे नियोजन
महिला कैद्यांना शिक्षेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर समाजात सन्मानाने जगता यावे, यासाठी त्यांच्या पुनर्वसनाचे व्यापक नियोजन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर या महिलांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी त्यांना विविध व्यावसायिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याची योजना आखली पाहिजे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी या बैठकीत स्पष्ट केले की, महिला कैद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केवळ शिक्षा पुरेशी नसून त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण करणे ही काळाची गरज आहे.