भारत-पाकिस्तान सीमेवरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पंजाबमधील आंतरराष्ट्रीय सीमेवर असलेले सुरक्षा कुंपण आता प्रत्यक्ष सीमा रेषेच्या अधिक जवळ सरकवण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे सीमावर्ती भागातील हजारो एकर शेती आता कुंपणाच्या आत येणार असून, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पंजाबमध्ये भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानची आंतरराष्ट्रीय सीमा अनेक ठिकाणी अत्यंत संवेदनशील आहे. सध्याचे सुरक्षा कुंपण हे प्रत्यक्ष सीमा रेषेपासून साधारणपणे तीनशे ते सहाशे मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरावर भारताच्या हद्दीत आहे. यामुळे कुंपण आणि प्रत्यक्ष सीमा यांच्यामध्ये भारताची हजारो एकर सुपीक जमीन अडकली आहे. या जमिनीवर शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सीमा सुरक्षा दलाच्या गेटमधून ठराविक वेळेतच जावे लागते, ज्यामुळे त्यांना अनेक मर्यादांचा सामना करावा लागतो.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे निर्जन प्रदेशामध्ये अडकलेली जमीन आता कुंपणाच्या आत येणार आहे. याचा मुख्य फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. आता त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी बीएसएफच्या गेटवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. ते कोणत्याही वेळी आपल्या पिकांची देखभाल करू शकतील. वेळेच्या मर्यादेमुळे अनेकदा शेतकरी पिकांना पाणी देणे किंवा औषध फवारणी करू शकत नव्हते, आता उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. कुंपण झीरो लाईनच्या जवळ गेल्यामुळे घुसखोरी आणि तस्करी रोखण्यासाठी बीएसएफला अधिक चांगल्या प्रकारे देखरेख करता येईल.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी आणि आराखडा मंजूर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात पंजाबमधील अशा भागांची निवड करण्यात आली आहे जिथे भौगोलिक परिस्थिती कुंपण पुढे सरकवण्यासाठी अनुकूल आहे. यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अत्याधुनिक सुरक्षा कुंपण उभारले जाणार आहे. हे कुंपण केवळ खांब आणि तारांचे नसेल, तर त्यात संवेदक, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि उष्णता संवेदन चित्रण करणाऱ्या उपकरणांचा समावेश असेल, ज्यामुळे रात्रीच्या वेळीही घुसखोरांवर नजर ठेवता येईल. पंजाब सीमेवरून होणारी अंमली पदार्थांची आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी हा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. सध्याचे कुंपण झीरो लाईनपासून दूर असल्याचा फायदा अनेकदा तस्कर घेतात. कुंपण प्रत्यक्ष सीमेवर गेल्यास पाकिस्तानकडून होणाऱ्या ड्रोन हालचाली आणि घुसखोरीच्या प्रयत्नांना चाप बसणार आहे. या प्रक्रियेसाठी पंजाब राज्य सरकार आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य घेतले जात आहे. जमिनीची मोजणी आणि नवीन कुंपणासाठी लागणारी जागा निश्चित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सीमावर्ती भागातील जनतेने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत मोठी सुधारणा होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.