राज्यातील महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवर वचक बसवण्यासाठी सरकारने नवीन आणि कडक नियमावली लागू केली आहे. या नवीन निर्णयानुसार, कोणत्याही अधिकाऱ्याने एकदा प्रतिनियुक्ती पूर्ण केली की, त्याला पुन्हा इतरत्र प्रतिनियुक्तीवर जाण्यापूर्वी आपल्या मूळ विभागात किमान तीन वर्षे काम करणे अनिवार्य असेल. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी हा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
महसूल, नोंदणी, मुद्रांक शुल्क आणि भूमी अभिलेख यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांतील अनेक अधिकारी इतर सरकारी विभागांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. यामुळे मूळ विभागातील अनेक वरिष्ठ पदे दीर्घकाळ रिक्त राहत होती, ज्याचा थेट परिणाम दैनंदिन कामकाजावर आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर होत होता. ही दरी भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे.
या संदर्भात महसूल विभागाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यानुसार, कोणत्याही अधिकाऱ्याला सुरुवातीला जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या कालावधीसाठीच प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल. अत्यंत विशेष आणि अनिवार्य परिस्थितीतच या मुदतीत वाढ दिली जाईल, परंतु ती वाढ देखील अत्यंत मर्यादित कालावधीसाठीच असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांच्या कार्यालयात आणि आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी प्रतिनियुक्तीची मर्यादा जास्तीत जास्त पाच वर्षांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. या विहित कालावधीपेक्षा जास्त काळ जर एखाद्या अधिकाऱ्याला त्या पदावर राहायचे असेल, तर त्यासाठी शासनाची विशेष तांत्रिक मंजुरी मिळवणे आवश्यक राहणार आहे.
हे नवीन नियम अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच भूमी अभिलेख विभागातील सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांना लागू होणार आहेत. या धोरणात्मक बदलांमुळे महसूल विभागातील रिक्त पदांचा प्रश्न सुटेल आणि शासकीय कामकाज अधिक सुरळीत, पारदर्शक तसेच प्रभावीपणे पार पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.