स्वतंत्र बातमी

मुंबई शहरातील मूल्यदर तक्ता म्हणजेच रेडी रेकनर दराबाबत शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एकाच परिसरात असलेल्या गगनचुंबी इमारती आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आतापर्यंत समान रेडी रेकनर दर लागू होता. मात्र, आता या दोन्ही घटकांसाठी वेगवेगळा आणि वास्तववादी दर आकारला जाणार आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयातील एका बैठकीत या नव्या धोरणाची घोषणा केली आहे.

सूक्ष्म क्षेत्र वर्गीकरण मोहीम

परिसरातील उपलब्ध सोयी-सुविधांनुसार रेडी रेकनर दरांचे अचूक वर्गीकरण करण्यासाठी मुंबईत सूक्ष्म क्षेत्र वर्गीकरण म्हणजेच मायक्रो झोनिंग सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून राज्यात तीन टप्प्यांमध्ये ही मोहीम राबवली जात आहे. मुंबई शहराचा नगर भूमापन क्रमांक आणि तेथील विकासाचे स्वरूप विचारात घेऊन दोन हजार सत्तावीस – अठ्ठावीस या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक मूल्यदर तक्ता तयार करताना या पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

या सर्वेक्षणाची जबाबदारी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर या संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील नागरी, ग्रामीण आणि प्रभाव क्षेत्राचा अचूक साठा गोळा केला जाईल. यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित म्हणजेच जीआयएस आधारित नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आगामी काळात जमिनीच्या शासकीय दरांमध्ये पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.

सर्वसामान्यांना दिलासा

आतापर्यंत एकाच प्रभागात असलेल्या झोपडपट्ट्या, जुन्या चाळी आणि गगनचुंबी गृहनिर्माण सोसायट्यांना समान दराचा फटका बसत होता. सुविधा नसतानाही सर्वसामान्यांना जास्त कर किंवा मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. सरकारच्या या नवीन सुसूत्रतेमुळे आणि वर्गीकरणामुळे मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिक, मध्यमवर्गीय कुटुंब आणि झोपडपट्टीधारकांना मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात आर्थिक दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यभरात अंमलबजावणीचे नियोजन

महसूलमंत्र्यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात मांडलेल्या महाराष्ट्र मुद्रांक शासकीय विधेयकाच्या अनुषंगाने या धोरणाला गती मिळाली आहे. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षापासून मुंबईत सुरू होईल. मुंबईतील प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील इतर सर्व प्रमुख महानगरांमध्ये देखील हे सूक्ष्म क्षेत्र वर्गीकरण धोरण टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाईल.