राज्य शासनाच्या शासकीय नोकरभरती, स्पर्धा परीक्षांमधील राखीव प्रवर्गाच्या उमेदवारांबाबतच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला अधिकृतपणे मंजूर करण्यापूर्वी राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा लेखी अभिप्राय घेण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. तोपर्यंत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे.
शासनाच्या वतीने गेल्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत एक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय किंवा इतर कोणत्याही राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी जर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव अथवा परीक्षेस बसण्याच्या संधींमध्ये शासनाकडून मिळणारी कोणतीही सवलत घेतली असेल, तर त्यांना गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या म्हणजेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांवर दावा सांगता येणार नाही. अशा सवलतधारक उमेदवारांची गणना केवळ आणि केवळ त्यांच्या संबंधित राखीव प्रवर्गातच केली जाईल, असे या प्रस्तावित धोरणात नमूद करण्यात आले होते.
मात्र, हा निर्णय समोर आल्यानंतर विविध सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि मागासवर्गीय उमेदवारांमधून तीव्र पडसाद उमटले. गुणवत्तेनुसार सर्वसाधारण प्रवर्गात पात्र ठरणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना अशा प्रकारे वगळणे हे पूर्णपणे घटनाबाह्य असून, ते सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या थेट विरोधात असल्याचा आक्षेप अनेक तज्ज्ञांकडून नोंदवला गेला. या धोरणामुळे पात्र आणि गुणवंत मागासवर्गीय तरुणांवर अन्याय होण्याची भीती व्यक्त करत राज्यभरातून या निर्णयाला जोरदार विरोध सुरू झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर आणि सामाजिक सलोखा धोक्यात येऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात थेट मध्यस्थी केली. शासनाकडून कोणताही चुकीचा किंवा कायदेशीर चौकटीत न टिकणारा निर्णय घाईघाईने घेतला जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळासमोर मांडली. त्यानुसार आता या संपूर्ण विषयावर विधी व न्याय विभाग तसेच राज्याचे महाधिवक्ता यांचे अधिकृत कायदेशीर मत मागवले जाणार आहे. यापूर्वी विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचाही सखोल अभ्यास केला जाईल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री संजय राठोड यांनी प्रसारमाध्यमांना या निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली. महाधिवक्त्यांचा अंतिम कायदेशीर अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच सरकार याविषयीचा पुढील ठोस निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील मागासवर्गीय किंवा वंचित प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही देत प्रशासनाने उमेदवारांना शांतता राखण्याचे आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.