सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर आणि त्यांच्या नसबंदीच्या प्रक्रियेवर निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने एका उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला पूर्णपणे मान्यता दिली आहे. ज्यामध्ये नसबंदी केलेल्या भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी किंवा लोकांच्या वावरण्याच्या जागांवर सोडण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे देशातील वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासापासून नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मानवी सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य या गोष्टींना कायद्यात सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे. भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि त्यांच्याकडून लहान मुले तसेच पादचाऱ्यांवर होणारे प्राणघातक हल्ले ही एक गंभीर सामाजिक समस्या बनली आहे. त्यामुळे केवळ कुत्र्यांची नसबंदी करून ही जबाबदारी संपत नाही, तर त्यांना मानवी वस्तीत पुन्हा सोडण्यापूर्वी सार्वजनिक सुरक्षेचा सखोल विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या कायदेशीर लढाईची सुरुवात एका प्रादेशिक उच्च न्यायालयाच्या निकालावरून झाली होती, ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत कडक निर्देश देण्यात आले होते. त्या आदेशाच्या विरोधात काही प्राणीप्रेमी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. प्राणी हितरक्षकांचे म्हणणे होते की, नसबंदीनंतर कुत्र्यांना त्यांच्या मूळ जागी सोडणे हे प्राण्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे आहे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा हक्क अधिक मोठा असल्याचे अधोरेखित केले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्थानिक महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाला आपापल्या कार्यक्षेत्रात प्राण्यांसाठी विशेष निवारा केंद्रे उभारण्याचे आणि तिथेच त्यांच्या खाण्यापिण्याची तसेच शस्त्रक्रियेची व्यवस्था करण्याचे सुचवले आहे. जोपर्यंत हे प्राणी पूर्णपणे पाळीव किंवा शांत होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना खुल्या रस्त्यांवर, उद्यानांमध्ये किंवा निवासी संकुलांच्या परिसरात मोकळे सोडणे धोकादायक ठरू शकते. या संदर्भात केंद्र सरकारने वर्ष दोन हजार बावीस मध्ये तयार केलेल्या प्राण्यांविषयीच्या नियमावलीचाही संदर्भ घेण्यात आला.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता देशभरातील स्थानिक प्रशासनावर भटक्या प्राण्यांचे सुनियोजित पुनर्वसन करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आली आहे. केवळ कागदोपत्री नसबंदीचे आकडे दाखवून मोकळे होणाऱ्या यंत्रणांना आता प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे भविष्यात शहरातील रस्ते आणि सार्वजनिक जागा लहान मुलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक सुरक्षित होतील, असा विश्वास कायदेतज्ज्ञांनी आणि नागरिक संघटनांनी व्यक्त केला आहे.