चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे भव्य स्वागत केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर ही उच्चस्तरीय बैठक पार पडत असल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष या भेटीकडे आहे. या दोन्ही महासत्तांच्या प्रमुखांमधील धोरणात्मक चर्चा ही जागतिक राजकारणाला एक नवी दिशा देणारी ठरू शकते, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
या विशेष बैठकीदरम्यान दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी आपापसातील द्विपक्षीय आणि धोरणात्मक संबंधांचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला. बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांनी एकमेकांना संरक्षण आणि आर्थिक क्षेत्रात सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रामुख्याने पाश्चात्त्य देशांकडून आणि अमेरिकेकडून दोन्ही देशांवर लादण्यात येणारे विविध आर्थिक निर्बंध आणि आव्हानांचा सामूहिकरित्या सामना कसा करावा, यावर दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांमध्ये सखोल आणि गुप्त चर्चा झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, रशिया आणि युक्रेन दरम्यान गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट अत्यंत संवेदनशील मानली जात आहे. चीनने नेहमीच रशियाला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे मोठे आर्थिक पाठबळ दिले असून, अमेरिकेच्या नवीन प्रशासनाकडून येणाऱ्या दबावाला न जुमानता ही मैत्री अशीच पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्धार चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी व्यक्त केला. रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रातील व्यापारी भागीदारी आणखी वाढवून चीन आपली देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आणि वायूची खरेदी करणार आहे.
जागतिक स्तरावर एकध्रुवीय सत्तेला विरोध करणे आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची निर्मिती करणे, हा या दोन्ही देशांच्या सामायिक धोरणाचा एक मुख्य भाग आहे. बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, दोन्ही देशांनी अंतराळ संशोधन, प्रगत तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि लष्करी सराव या क्षेत्रांमध्ये आगामी पाच वर्षांसाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा निश्चित केला आहे. या अंतर्गत दोन्ही देशांचे सैन्य दल परस्परांच्या सुरक्षेसाठी हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात आणि मध्य आशियात आपली उपस्थिती अधिक मजबूत करणार आहेत.
अमेरिकेत सत्ता बदल झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या नवीन राजकीय समीकरणांमुळे चीन आणि रशियाची ही जवळीक अधिक वाढली आहे. युरोपीय महासंघाने आणि अमेरिकेने या बैठकीवर बारीक लक्ष ठेवले असून, या दोन देशांची युती जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि सुरक्षेवर मोठा प्रभाव पाडू शकते अशी भीती व्यक्त केली आहे. बीजिंगमधील ही परिषद यशस्वीपणे आटोपल्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी नवीन जागतिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी आपापल्या राजनैतिक दूतावासांना परस्परांच्या संपर्कात राहण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.