केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभर जलमेट्रो सेवा सुरू करण्याबाबत महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. वाढती शहरी वाहतूक कोंडी कमी करणे, पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक वाढवणे आणि नदीमार्गांचा प्रभावी वापर करणे या उद्देशाने जलमेट्रो प्रकल्पाला गती दिली जात आहे. देशातील विविध किनारी आणि नदीकाठच्या शहरांमध्ये ही सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
कोचीच्या यशस्वी प्रयोगाचा आधार
केरळमधील कोची येथे सुरू करण्यात आलेल्या जलमेट्रो सेवेला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने हा नमुना इतर शहरांमध्येही राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोचीतील सेवेमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचत असून प्रदूषणातही घट झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्याच धर्तीवर आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त जलवाहतूक व्यवस्था देशभर विकसित करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.
प्रमुख शहरांवर विशेष लक्ष
बैठकीदरम्यान मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, गुवाहाटी आणि गोवा यांसारख्या शहरांमध्ये जलमेट्रोची क्षमता तपासण्यात आली. नदी, तलाव आणि समुद्री किनाऱ्यांचा वापर करून सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे शहरांतील रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक व्यवस्था
जलमेट्रो सेवेसाठी विद्युत ऊर्जेवर चालणाऱ्या आधुनिक नौकांचा वापर करण्याची योजना आहे. यामुळे इंधन खर्च कमी होण्याबरोबरच वायू प्रदूषणावरही नियंत्रण मिळवता येणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक नियंत्रण व्यवस्था, डिजिटल तिकीट प्रणाली आणि आधुनिक घाट उभारण्याचाही आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
रोजगार आणि पर्यटनालाही चालना
जलमेट्रो प्रकल्पामुळे स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. नौकानिर्मिती, पर्यटन, सेवा व्यवस्थापन आणि वाहतूक क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. तसेच देशातील प्रमुख पर्यटन शहरांमध्ये जलपर्यटनालाही चालना मिळेल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.