राज्य सरकारने जमीन मालक आणि विकासकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जमिनीचे अकृषक रूपांतर करण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी, पारदर्शक आणि वेगवान करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात इमारत बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणालीच्या अद्ययावत आवृत्तीचे उद्घाटन केले. या नवीन प्रणालीमुळे नागरिकांना आता अकृषक रूपांतरणासाठी लागणारे रूपांतरण अधिमूल्य एका क्लिकवर ऑनलाईन भरता येणार आहे.
पूर्वी जमिनीचे अकृषक जमिनीत रुपांतर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परवानगी मिळवण्यासाठी नागरिकांना अनेक महिने सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असत. मात्र, आता राज्य सरकारने जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा करून हा त्रास संपवला आहे. आता निवासी किंवा व्यावसायिक बांधकामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज उरणार नाही. जर संबंधित जमिनीचा बांधकाम नकाशा सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजूर झाला, तर तीच बिगरशेती जमीनीची अधिकृत परवानगी मानली जाईल. दरवर्षी भरावा लागणारा वार्षिक अकृषक कर आता इतिहासजमा झाला असून, त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार केवळ एकदाच रूपांतरण अधिमूल्य भरावे लागेल.
या नवीन ऑनलाईन प्रणालीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर आहे. जेव्हा एखादा नागरिक भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अधिमूल्य भरेल, तेव्हा त्याची माहिती महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीशी थेट जोडली जाईल. यामुळे सात बारा उताऱ्याच्या इतर हक्कात किंवा भोगवटादार सदरात या बदलाची नोंद आपोआप होईल. यासाठी तलाठी किंवा तहसीलदारांकडे जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. पुढील दहा दिवसांत ही संपूर्ण व्यवस्था पूर्णपणे कार्यान्वित होईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे. प्रशासकीय विलंब टाळणे आणि पारदर्शकता आणणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. दहा फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींना या प्रणालीमुळे खऱ्या अर्थाने गती मिळणार आहे. यामुळे मोठ्या गृहप्रकल्पांच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होईल, परिणामी स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल.