अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या सर्व बंदरांची आणि होर्मुझच्या सामुद्रधनीची नाकेबंदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींनी गेल्या चार वर्षांतील उच्चांक गाठला असून जागतिक तेल पुरवठा साखळीवर याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेली शांतता चर्चा अपयशी ठरली. पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे ही महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. मात्र, दोन्ही देशांमध्ये कोणत्याही तडजोडीवर एकमत होऊ शकले नाही. या चर्चेच्या अपयशानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत इराणची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी नौदलाला नाकेबंदीचे आदेश दिले.
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारपासून ही नाकेबंदी कडकपणे लागू करण्यात आली आहे. इराणच्या बंदरांकडे जाणारी किंवा तिथून बाहेर पडणारी सर्व जहाजे अमेरिकन नौदलाकडून रोखली जाणार आहेत. विशेषतः होर्मुझ या भागातून होणाऱ्या वाहतुकीवर अमेरिकेचे बारकाईने लक्ष असणार आहे. हा मार्ग जगातील एकूण तेल पुरवठ्याच्या सुमारे वीस टक्के वाटा उचलतो, त्यामुळे या नाकेबंदीचे थेट परिणाम जगावर होणार आहेत. अमेरिकेच्या या निर्णयाची घोषणा होताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या या संघर्षात तेलाचे भाव सुरुवातीला एकशे एकोणवीस डॉलरपर्यंत गेले होते, मात्र मध्यंतरी युद्धविरामाच्या चर्चेमुळे ते पंच्याण्णव डॉलरपर्यंत खाली आले होते. आता पुन्हा एकदा या नाकेबंदीमुळे तेलाचा भडका उडाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने इशारा दिला आहे की, ही तेल टंचाई १९७३ आणि १९७९ च्या ऊर्जा संकटापेक्षाही भयावह असू शकते. इराणची नाकेबंदी केल्यामुळे तेल पुरवठा खंडित झाल्यास विकसनशील देशांमध्ये महागाईचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच युरोप, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांनाही इंधनाच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो. इराणनेही या नाकेबंदीला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. इराणने होर्मुझमध्ये समुद्री सुरुंग पसरवले असून, अमेरिकेच्या कोणत्याही कारवाईला सडेतोड उत्तर देऊ, असा इशारा दिला आहे. इराणच्या या भूमिकेमुळे पर्शियन आखात क्षेत्रात युद्धाचे ढग अधिक गडद झाले आहेत. एकूणच, अमेरिकेची ही आर्थिक आणि लष्करी नाकेबंदी इराणला झुकवण्यासाठी असली, तरी यामुळे संपूर्ण जगाच्या इंधन सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. आगामी काळात भारत आणि इतर आशियाई देशांनाही आपल्या इंधन गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा विचार करावा लागणार आहे.