ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या दोन देशांनी संरक्षण क्षेत्रात एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत सुमारे सात अब्ज डॉलर्स (ऑस्ट्रेलियन चलनात सुमारे दहा अब्ज) किमतीच्या युद्धनौका करारावर अधिकृत स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. जपानने २०१४ मध्ये संरक्षण सामग्री निर्यातीचे धोरण शिथिल केल्यानंतरचा हा एक लक्षणीय लष्करी व्यवहार ठरला आहे. मेलबर्न येथे आयोजित एका विशेष समारंभात ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण मंत्री रिचर्ड मार्ल्स आणि जपानचे संरक्षण मंत्री शिंजीरो कोइझुमी यांनी या महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षऱ्या करून द्विपक्षीय संबंधांना नवीन उंचीवर नेले आहे.
या करारानुसार जपानमधील नामांकित मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ही कंपनी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौदलासाठी सुधारित मोगामी प्रकारातील बहुउद्देशीय युद्धनौकांचे निर्माण करणार आहे. नियोजित योजनेनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात तीन युद्धनौका जपानमध्ये तयार केल्या जातील, तर उर्वरित आठ युद्धनौकांचे बांधकाम ऑस्ट्रेलियामध्येच तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे पूर्ण केले जाईल. या अकरा युद्धनौकांचे प्रत्यक्ष बांधकाम २०२९ पासून सुरू होणार असल्याची माहिती दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी दिली आहे.
हा करार म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या प्राथमिक समझोत्याची पुढची महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. मेलबर्नमधील या स्वाक्षरी सोहळ्यामुळे केवळ व्यापारी व्यवहारच नव्हे, तर दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी अधिक बळकट झाली आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांनी या माध्यमातून आशिया-प्रशांत क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवण्याचा आणि संरक्षण सिद्धता अधिक कडक करण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा बोलून दाखवला आहे.
या नवीन युद्धनौका अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असतील, ज्यामध्ये शत्रूच्या पाणबुड्यांचा शोध घेणे, समुद्रावरील लक्ष्यांवर अचूक हल्ला करणे आणि प्रभावी हवाई संरक्षण देणे अशा विविध लष्करी मोहिमा पार पाडण्याची क्षमता असेल. ऑस्ट्रेलिया या अकरा युद्धनौकांचा वापर प्रामुख्याने भारतीय महासागर आणि प्रशांत महासागरातील महत्त्वाच्या सागरी व्यापार मार्गांचे रक्षण करण्यासाठी तसेच आपल्या देशाच्या उत्तरेकडील किनारपट्टीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी करणार आहे. जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने हा करार अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे. प्रादेशिक सुरक्षेची वाढती गरज आणि चीनच्या वाढत्या लष्करी प्रभावाचा सामना करण्यासाठी हा व्यवहार महत्त्वाचा ठरत आहे. जपान आपल्या पारंपरिक शांततावादी धोरणात बदल करत आता बाह्य संरक्षण सहकार्याकडे झुकत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे हा केवळ एक आर्थिक व्यवहार नसून, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक आणि राजकीय समीकरणांना नवी दिशा देणारा एक महत्त्वपूर्ण बदल ठरला आहे.