स्वतंत्र बातमी

पिंपरी-चिंचवड शहराची तहान भागवणारे मावळातील पवना धरण पूर्ण क्षमतेने भरले. धरण क्षेत्रात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे जलसाठा शंभर टक्क्यांवर पोहोचला. पाटबंधारे विभागाने नदीपात्रात पाणी सोडण्यास सुरुवात केली. असे असताना महापालिका प्रशासनाने शहरात १५ टक्के पाणीकपात कायम ठेवली आहे. शहरातील विविध उपनगरांमध्ये अत्यंत कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जात आहे. २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून शहरात एक दिवसाआड पाणी वितरणाची पद्धत लागू आहे. सव्वापाच वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतरही ही स्थिती बदलली नाही. महापालिका प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी भटकावे लागत आहे. शहरात ३० ते ३५ टक्के पाणी गळती होत आहे. स्मार्ट मीटर, स्काडा प्रणाली आणि अमृत योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही गळती रोखण्यात यश आले नाही. प्रशासन आपल्या चुका झाकण्यासाठी पाणीकपात लादते असा आरोप नागरिक करत आहेत.

खासदार श्रीरंग बारणे यांनी महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला. धरण आणि नदी दुथडी भरून वाहत असताना १५ टक्के कपात कशासाठी सुरू ठेवली असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रशासकीय अधिकारी टँकर लॉबीला फायदा पोहोचवण्यासाठी कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण करत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला. शहरातील गृहनिर्माण संस्थांना पाण्यासाठी दरमहा लाखो रुपये टँकरवर खर्च करावे लागत आहेत. सर्वसामान्यांच्या खिशावर याचा प्रचंड आर्थिक भार पडत आहे. रावेत बंधाऱ्यातून पूर्ण क्षमतेने पाणी उचलले जात असतानाही नागरिकांना थेंब थेंब पाण्यासाठी तडफडावे लागते. महापालिका आयुक्तांनी कोणतीही दिरंगाई न करता ही पाणीकपात त्वरित रद्द करावी अशी मागणी त्यांनी केली. पाणी गळती आणि अयोग्य नियोजनाचा फटका सर्वसामान्यांना बसू नये असे त्यांनी स्पष्ट केले. शहराचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी ठोस पावलांची गरज व्यक्त केली.