कामगारांच्या अर्जित रजेबाबत असलेल्या नियमांमध्ये स्पष्टता आणली आहे. प्रलंबित रजांच्या बदल्यात मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. या निर्णयामुळे कारखाने, दुकाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठानांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कामगारांना त्यांच्या हक्काचा आर्थिक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनेकदा कामगार आपल्या कामाच्या स्वरूपा मुळे किंवा गरजेमुळे वर्षाकाठी मिळणाऱ्या सर्व रजा उपभोगू शकत नाहीत. अशा शिल्लक राहिलेल्या रजांना अर्जित रजा म्हटले जाते. नवीन कामगार नियमांनुसार, या रजा केवळ साठवून न ठेवता, त्या ठराविक मर्यादेनंतर रोखीकरण करणे आता अनिवार्य होणार आहे. एका वर्षात कामगार जास्तीत जास्त किती रजा साठवू शकतो, याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर कामगाराने या रजा घेतल्या नाहीत, तर वर्षाच्या शेवटी किंवा नोकरी सोडताना त्या रजांच्या बदल्यात संबंधित कंपनी किंवा मालकाला पूर्ण वेतन द्यावे लागेल. भारतीय कामगार कायद्यानुसार कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काही कडक नियम आहेत. मात्र, अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये रजांचा हा हिशोब योग्य प्रकारे ठेवला जात नसल्याच्या तक्रारी होत्या. प्रत्येक कामगाराचा रजांची माहिती ठेवणे मालकांवर बंधनकारक असेल. जर एखादा कामगार नोकरी बदलत असेल, तर त्याच्या खात्यावर जमा असलेल्या सर्व अर्जित रजांचे पैसे त्याला शेवटच्या पगारासोबत मिळणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे मालक आणि कामगार यांच्यातील संबंधांमध्ये अधिक व्यावसायिकता येईल. यापूर्वी अनेक ठिकाणी रजा रद्द केल्या जात होत्या, म्हणजेच त्या पुढच्या वर्षात घेतल्या गेल्या नाहीत तर त्या रद्द ठरवल्या जात. मात्र, आता अशा प्रकारे कामगारांचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही. साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास मिळणारी बदली सुट्टी आणि अर्जित रजा यांचा हिशोब आता स्वतंत्रपणे ठेवला जाईल.
अर्जित रजेसोबतच आजारी रजा आणि नैमित्तिक रजा यांच्याबाबतही कंपन्यांना अधिक लवचिक धोरण राखावे लागणार आहे. विविध कामगार संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, कामगार हा उत्पादन प्रक्रियेचा कणा आहे. त्याला मिळणारा पगार जितका महत्त्वाचा आहे, तितकेच त्याच्या रजांचे आर्थिक मूल्यही महत्त्वाचे आहे. रजा रोखीकरणामुळे कामगारांच्या हातात एक मोठी रक्कम जमा होऊ शकते, जी त्यांच्या भविष्यातील गरजांसाठी किंवा आपत्कालीन स्थितीत उपयोगी ठरेल.