परदेशी विद्यापीठांना भारतात मंजुरी

भारतातून दरवर्षी लाखो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जातात. एकट्या दोन हजार पंचवीसमध्ये सुमारे अठरा लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी गेले असून त्यांनी एकूण सत्तर अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे सहा लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा प्रचंड आर्थिक प्रवाह देशातच रोखण्यासाठी आणि भारतातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी दोन हजार वीसमध्ये नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणले गेले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दोन हजार तेवीसमध्ये परदेशी विद्यापीठांसाठी नियमावली जाहीर केली. या अंतर्गत आधी डिकिन आणि वूलॉन्गॉन्ग विद्यापीठांनी गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये सुरुवात केली. आता मुख्य भूमीवर पंधरा विद्यापीठांना मान्यता मिळाली असून भविष्यात आणखी दहा जागतिक संस्थांना आशय पत्रे (LoI) देण्याची प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली आहे.