निधीची बोंब, तरी स्थलांतराचा घाट! जलसंपदा मंत्र्यांचा अजब कारभार

सध्या सिंचनभवन, पुणे येथे महामंडळाची जी कार्यालये आहेत, ती दशकांच्या मेहनतीने उभारलेली आहेत — इमारती, फर्निचर, इंटरनेट, वीज-पाण्याची व्यवस्था आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, सारे काही सुसज्ज. या उलट, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा येथे ज्या नव्या ठिकाणी स्थलांतर होत आहे, तिथे आत्ता काहीच नाही. ना पुरेशा इमारती, ना फर्निचर, ना इंटरनेट, ना सरकारी निवासस्थाने. या नव्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी करोडो रुपये लागतील.

राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना, मोफत बस प्रवास, शेतकरी सवलती अशा एकामागून एक योजना जाहीर केल्या. त्यावर लाखो कोटी रुपये ओतले गेले. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आला आणि कृष्णा खोरे महामंडळासारख्या पाणी पुरविणाऱ्या यंत्रणेला मंजूर निधीही पुरेपूर मिळेनासा झाला. कंत्राटदारांनी देणी मागण्यासाठी दारोदारी हेलपाटे घातले. सिंचन प्रकल्प रखडले. शासन निर्णय दिनांक ७ मे २०२१ नुसार जलसंपदा विभागाचा आकृतिबंध अंतिम होईपर्यंत कोणतेही कार्यालय स्थलांतर करू नये, असे स्पष्ट निर्देश होते. शासन निर्णय दिनांक १३ मे २०२६ नुसार पश्चिम आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अनावश्यक खर्च न करण्याचे निर्देश आहेत. या दोन्ही आदेशांना डावलून महामंडळाचे कार्यालयीन आदेश काढण्यात आले.