राज्य सरकारने कचरा व्यवस्थापन आणि अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या दिशेने एक पाऊल उचलले आहे. वाढते शहरीकरण आणि त्यासोबत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्याने संकुचित जैव-वायू धोरण जाहीर केले असून, याची अंमलबजावणी प्रामुख्याने मुंबई आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांपासून सुरू करण्यात येणार आहे.
मुंबई आणि पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये दररोज हजारो टन कचरा निर्माण होतो. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे ही महापालिकांसमोर डोकेदुखी ठरत आहे. कचरा डेपोची मर्यादा संपत आल्याने पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. यावर उपाय म्हणून, ओल्या कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती करणे आणि तो इंधन म्हणून वापरणे, हा दुहेरी फायदा देणारा प्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे. संकुचित जैव-वायू म्हणजे ओल्या कचऱ्याचे विघटन करून त्यापासून तयार होणारा मिथेन वायू. हा वायू शुद्ध करून तो सीएनजीसारखा वाहनांमध्ये किंवा उद्योगांमध्ये इंधन म्हणून वापरता येतो. या प्रक्रियेमुळे कचऱ्याचे निर्मूलन तर होतेच, पण सोबतीला उत्तम दर्जाचे सेंद्रिय खतही मिळते, जे शेतीसाठी उपयुक्त ठरते.
नव्या धोरणानुसार, मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये मोठ्या क्षमतेचे सीबीजी प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याचा वापर करून बायो-सीएनजी टॅक्सी आणि बेस्ट बससाठी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. पुणे महापालिकेने आधीच कचरा विलगीकरणात आघाडी घेतली आहे. आता या कचऱ्याचे मोठ्या प्रमाणावर इंधनात रूपांतर करण्यासाठी खासगी कंपन्यांच्या सहकार्याने प्रकल्प उभारले जातील. हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी सरकारने उद्योजकांसाठी अनेक प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून या प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील मोकळ्या जागा या प्रकल्पांसाठी प्राधान्याने दिल्या जातील. तयार झालेला बायोगॅस तेल कंपन्यांनी विकत घ्यावा, यासाठी समन्वय साधला जात आहे. हे धोरण केवळ इंधन निर्मितीपुरते मर्यादित नसून त्याचे परिणाम व्यापक आहेत.
जीवाश्म इंधनावरचे अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. कचरामुक्त संकल्पना राबवण्यासाठी हे धोरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत तांत्रिक आणि अतांत्रिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. धोरण कागदावर उत्तम असले तरी त्याची अंमलबजावणी आव्हानात्मक आहे. कचऱ्याचे शंभर टक्के विलगीकरण ही या प्रकल्पाची पहिली अट आहे. जर कचरा नीट वेगळा झाला नाही, तर बायोगॅसची गुणवत्ता घसरते. तसेच, हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची गरज आहे.