महाराष्ट्रात दि. २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली. अल्पसंख्याक लोकसमुहाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र शासनाने न्या.सच्चर समितीची स्थापना केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने हा विभाग स्थापन झाला.
अल्पसंख्याक लोकसमुहांच्या सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी या विभागाची स्थापना झाली. हा विभाग अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी मा. पंतप्रधानांच्या १५ कलमी कार्यक्रमाचे समन्वयन करुन आढावा घेतो.
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण आणि समन्वयन करतो. महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण आणि समन्वयन करतो. राज्यातील अल्पसंख्याकांकडून चालविल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्रे देणे, वक्फ व त्या अनुषंगीक बाबींची शासकीय स्तरावरील अंमलबजावणी,संनियंत्रण व समन्वयन करतो. महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी न्यायमुर्ती सच्चर समितीच्या स्वीकृत शिफारशीसंबंधातील बाबींची अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वयन करतो. राज्य शासनाने अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी जाहीर केलेल्या सर्व योजनांचे समन्वयन करुन आढावा घेतो.