भारत सरकारने शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल करत पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच सन 2026-27 पासून देशभरातील शाळांमध्ये इयत्ता तिसरीपासून ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ आणि ‘संगणकीय विचारशक्ती’ हे विषय शिकवण्याची तयारी केली आहे. या निर्णयाचा उद्देश मुलांना लहान वयापासून आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे आणि त्यांना भविष्यातील डिजिटल जगासाठी तयार करणे असा आहे. शाळांमध्ये या विषयांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि नवकल्पनाशक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या अभ्यासक्रमाची रचना राष्ट्रीय शालेय शिक्षण आराखडा आणि नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने या योजनेत सीबीएसई, एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संघटना आणि नवोदय विद्यालय समिती यांचा समन्वय साधला आहे. यामुळे देशातील सर्व शाळांमध्ये एकसमान आणि दर्जेदार शिक्षण प्रणाली लागू होईल, असा मंत्रालयाचा दावा आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षक प्रशिक्षणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील शिक्षण हे केवळ संगणकापुरते मर्यादित नसून, विद्यार्थ्यांना विचार करायला, माहितीचे विश्लेषण करायला आणि निर्णयक्षमता वाढवायला मदत करणारे आहे. त्यामुळे शिक्षकांना या नव्या अभ्यासक्रमानुसार प्रशिक्षण दिले जाणार असून, डिजिटल साधने, व्हिडिओ मार्गदर्शन आणि मुद्रित शैक्षणिक सामग्री यांचीही सोय करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तांत्रिक कौशल्याबरोबरच जबाबदारपणे तंत्रज्ञान वापरण्याची वृत्ती विकसित होण्याची अपेक्षा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या योग्य वापरातून शिक्षण अधिक रोचक आणि व्यवहार्य होईल. तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही डिजिटल शिक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती शिक्षण मंत्रालयाने दिली आहे.
तथापि, अनेक शाळांमध्ये अजूनही पुरेशा डिजिटल सुविधा, संगणक उपकरणे आणि प्रशिक्षित शिक्षक यांची कमतरता असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने या दिशेने आवश्यक निधी, साधनसामग्री आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. सर्व आव्हानांवर मात करत मुलांना लहान वयातच विज्ञान व तंत्रज्ञानाची समज देणे हेच या योजनेचे मुख्य ध्येय असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
