अमेरिकेत रोजगार मिळवू इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकन प्रशासनाने परदेशी नागरिकांच्या काम परवान्याची आपोआप मुदतवाढ देणारी सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच, आता परदेशी कामगारांना त्यांच्या परवान्याची मुदत संपल्यानंतर नवीन परवान्यासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करावा लागेल आणि तो मंजूर होईपर्यंत त्यांना काम सुरू ठेवता येणार नाही. या निर्णयामुळे अनेक परदेशी कामगारांचे रोजगार तात्पुरते थांबू शकतात आणि त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः भारतासह इतर अनेक देशांतील नागरिकांवर परिणाम होणार आहे. अमेरिकेत सुमारे चार लाख भारतीय नागरिक काम करतात आणि यातील अनेकांच्या परवान्यांच्या मुदती वाढविण्याची प्रक्रिया या निर्णयामुळे थांबणार आहे.
या योजनेअंतर्गत, कामाचा परवाना संपण्यापूर्वी नव्या परवान्याची विनंती केल्यास, जुन्या परवान्याची मुदत काही काळ आपोआप वाढवली जात असे. मात्र, आता ही सवलत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगारांना नव्या परवान्याच्या मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार असून, त्या काळात ते काम सुरू ठेवू शकणार नाहीत. याचा थेट परिणाम नोकरी गमावण्यावर होऊ शकतो.
या निर्णयामुळे सर्वाधिक फटका एच-वन बी आणि एल व्हिसा धारकांना बसणार आहे. अनेक भारतीय कामगार अमेरिकेतील तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांचे परवाने वेळेवर न वाढवल्यास, त्यांच्या रोजगारावर आणि उत्पन्नावर संकट येईल. त्यामुळे भारतीय वाणिज्य दूतावासाने अमेरिकन सरकारकडे या निर्णयाचे पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
अमेरिकेतील काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी वाढतील, मात्र परदेशी कामगारांमुळे उभे असलेले काही प्रकल्प ठप्प पडण्याची शक्यता आहे. माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात परदेशी कामगारांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही काही प्रमाणात फटका बसेल, असे मत व्यक्त होत आहे.
भारतीय वाणिज्य दूत रंधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, “अनेक भारतीय कामगार अमेरिकेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांच्या रोजगारावर संकट येऊ नये म्हणून आम्ही अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहोत.” आगामी काही महिन्यांत अमेरिकेच्या स्थलांतर विभागाने या संदर्भात नवे नियम स्पष्ट करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.