स्वतंत्र बातमी

पंतप्रधान आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या घरांच्या गुणवत्तेबाबत राज्य शासनाने एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेतून गरिबांना मिळणारी घरे केवळ नावापुरती न राहता ती खऱ्या अर्थाने दर्जेदार, मजबूत आणि सुरक्षित असावीत, याकडे शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. यापुढे या गृहनिर्माण प्रकल्पांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, हे काम केवळ शासनमान्य आणि प्रतिष्ठित तांत्रिक संस्थांमार्फतच केले जाईल. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील खाजगी संस्थांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार असून पारदर्शकता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.

यापूर्वीच्या अनुभवानुसार, अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये बांधकामाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत लाभार्थ्यांकडून वारंवार तक्रारी प्राप्त होत होत्या. खाजगी संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या तपासणीमध्ये अनेकदा त्रुटी राहून जात होत्या, ज्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत असे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन आता मुंबईतील वीरमाता जिजाबाई तांत्रिक संस्था, पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि नागपूरमधील विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था यांसारख्या दिग्गज संस्थांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या संस्थांमधील तज्ज्ञ अभियंते आता बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर बारकाईने लक्ष ठेवतील आणि साहित्याच्या गुणवत्तेची प्रत्यक्ष चाचणी करतील.

राज्यामध्ये पंतप्रधान आवास योजना शहरी भाग दोन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी पंधरा ऑक्टोबर 2024 पासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला अधिक गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी शासनाने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती केवळ नियोजनावरच नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरही नियंत्रण ठेवणार आहे. घरांच्या मजबुतीबाबत किंवा तांत्रिक बाबींबाबत भविष्यात कोणतेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहू नये, असा शासनाचा ठाम निर्धार आहे. नामवंत संस्थांनी सादर केलेल्या तांत्रिक अहवालाच्या आधारावरच प्रकल्पाचे पुढील टप्पे आणि देयके निश्चित केली जाणार आहेत.

सद्यस्थितीत या योजनेच्या विविध घटकांसाठी राजभरातून सुमारे तीन लाख पंचेचाळीस हजार लाभार्थ्यांनी आपली नोंदणी पूर्ण केली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या गृहनिर्माणात दर्जाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, याची कडक तंबी कंत्राटदारांना देण्यात आली आहे. जर एखाद्या प्रकल्पाचे काम निकृष्ट दर्जाचे आढळले किंवा तांत्रिक निकष पाळले गेले नाहीत, तर तज्ज्ञ संस्थांच्या शिफारसीनुसार संबंधित कंत्राटदारावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकारही समितीला बहाल करण्यात आले आहेत. यामुळे कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या यंत्रणांवर जरब बसणार आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांची ही तांत्रिक तपासणी केवळ कागदोपत्री मर्यादित न राहता, ती प्रत्यक्ष बांधकाम स्थळावर जाऊन केली जाणार आहे. पायाभरणीपासून ते घराच्या शेवटच्या रंगापर्यंत सर्व तांत्रिक बाबींची तपासणी केली जाईल. सर्वसामान्यांचे हक्काचे घर हे खऱ्या अर्थाने टिकाऊ आणि दर्जेदार असावे, हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य शासनाच्या या नवीन नियमावलीमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात एक नवी शिस्त निर्माण होईल आणि लाभार्थ्यांना हक्काच्या घराचा ताबा मिळताना त्यांच्या मनात सुरक्षेबद्दल कोणतीही शंका राहणार नाही, अशी खात्री या निर्णयाद्वारे देण्यात आली आहे.