भारताच्या गृह मंत्रालयाने मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव लक्षात घेऊन देशातील सर्व राज्यांना अत्यंत सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. विविध समुदायांमध्ये संभाव्य संघर्ष किंवा वाद उद्भवण्याची शक्यता गृहीत धरून प्रशासनाने योग्य ते प्रतिबंधात्मक उपाय तातडीने करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे देशांतर्गत शांतता भंग होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
प्रादेशिक स्तरावर, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरक्षेची पातळी सर्वोच्च स्तरावर वाढवण्यात आली असून काश्मीर खोऱ्यात आणि आसपासच्या भागात आंतरजाल म्हणजे इंटरनेट सेवा मर्यादित करण्यात आली आहे. अफवांचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि चुकीच्या माहितीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. कोणत्याही प्रकारची प्रक्षोभक माहिती पसरू नये, यासाठी सायबर विभागाकडूनही चोख देखरेख ठेवली जात आहे.
काश्मीरमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर काही संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा दलांकडून घरोघरी चौकशी आणि तपासणी मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. प्रशासनाने खोऱ्यातील सुरक्षा दलांची तैनाती मोठ्या प्रमाणावर वाढवली असून मुख्य चौकांमध्ये आणि संवेदनशील ठिकाणी सशस्त्र जवान तैनात करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि शांततेचे वातावरण राखण्यासाठी हे विशेष सुरक्षा उपाय राबवले जात असून संशयास्पद हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.
विद्यमान परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन काही भागांतील शाळा आणि महाविद्यालये तात्पुरती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना कोणत्याही संभाव्य धोक्यापासून वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे मानले जात आहे. नागरिकांना होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असले तरी, सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन गर्दीच्या ठिकाणांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सरकार आणि स्थानिक प्रशासन संभाव्य अशांतता रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि कोणत्याही अनुचित प्रकाराला वेळीच रोखण्यासाठी सर्व स्तरांवर संयम बाळगण्यावर भर दिला जात आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.