महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक असणारी साधने खरेदी करण्यासाठी आता पंधरा हजार रुपयांचे भरीव अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आधी ही रक्कम फक्त एक हजार रुपये इतकी मर्यादित होती. यामध्ये आता थेट पंधरा पटीने वाढ करण्यात आली आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवते. मात्र, स्वयंरोजगारासाठी टूलकिट खरेदी करण्याच्या योजनेत गेल्या तीस वर्षांपासून कोणताही बदल झाला नव्हता. आजच्या महागाईच्या काळात एक हजार रुपयांत कोणतेही दर्जेदार टूलकिट मिळणे अशक्य होते. ही बाब लक्षात घेऊन तुकाराम मुंढे यांनी या जुन्या नियमात बदल करून मदतीचा हात विस्तारला आहे. यामुळे हजारो दिव्यांग बांधवांना आपला छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होणार आहे. या योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या कौशल्यानुसार व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारी साधनसामग्री खरेदी करता येईल. यामध्ये प्रामुख्याने मोबाईल दुरुस्ती, संगणक सेवा, इलेक्ट्रिकल कामे, शिवणकाम, ब्युटी पार्लर, सुतारकाम, वाहन दुरुस्ती आणि तत्सम किरकोळ व्यवसायांचा समावेश होतो. ही योजना महाराष्ट्रातील सर्व प्रवर्ग आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागातील दिव्यांगांसाठी खुली आहे. मात्र, पारदर्शकता राखण्यासाठी काही अटी निश्चित केल्या आहेत. अर्जदाराने शासकीय किंवा शासनमान्य संस्थेतून संबंधित व्यवसायाचे कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे. या योजनेत प्रशिक्षित दिव्यांग महिलांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्याकडे दिव्यांग वैश्विक ओळखपत्र असणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून केवळ गरजू आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंतच मदत पोहोचेल.
या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा स्तरावर अत्यंत काटेकोरपणे केली जाणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत केली जाईल. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात पंधरा हजार रुपयांचा निधी थेट जमा केला जाईल. निधी दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने खरोखर व्यवसाय सुरू केला आहे की नाही, याची खातरजमा जिल्हा प्रशासनामार्फत केली जाईल. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात सुमारे एकोणतीस लाख त्रेसष्ट हजार दिव्यांग व्यक्ती आहेत, जे एकूण लोकसंख्येच्या दोन पूर्णांक त्रेसष्ट आहेत. राज्य सरकारने विकसित महाराष्ट्र २०४७ या आराखड्यांतर्गत दिव्यांगांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता, दिव्यांग व्यक्तींनी स्वतःचे छोटे उद्योग उभे करून सन्मानाने जगावे, हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे, असे तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. पात्र उमेदवारांनी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.