महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील गिग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडलेल्या कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आहे. या कामगारांच्या हितासाठी आता केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी गिग कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र राज्याचा कायदा करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मंजूर केल्यानंतर, आता राज्याला वेगळ्या कायद्याची आवश्यकता उरली नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. नोव्हेंबर २०२५ पासून महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या या संहितेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र कायद्याऐवजी या संहितेअंतर्गतच कामगारांना लाभ दिले जातील. नवीन निर्णयानुसार, गिग कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन केले जाईल. या मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांना विविध सुविधा मिळतील. काम करताना होणाऱ्या अपघातांपासून संरक्षण आणि आरोग्य सुविधा, महिला कामगारांसाठी मातृत्व लाभ आणि निवृत्तीनंतरचे भत्ते, कामाच्या दरम्यान कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत, कामगारांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक सुविधा आणि हक्काच्या घरासाठीच्या योजना, असंघटित क्षेत्रातील या कामगारांना पीएफसारख्या योजनांचा लाभ देण्याचेही प्रस्तावित आहे.
राज्यात सध्या सुमारे तीनशे पन्नासहून अधिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स कार्यरत असून, त्यात अंदाजे दहा लाख गिग कामगार काम करतात. यापैकी केवळ ऐंशी प्रमुख कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर कामगारांना रोजगार देतात. मात्र, या कंपन्या या कामगारांना कर्मचारी न मानता भागीदार मानतात, ज्यामुळे त्यांच्याकडे अधिकृत नोंदणीची कमतरता आहे. आता जीएसटी आणि विक्रीकर नोंदींच्या आधारे या कामगारांची माहिती गोळा केली जात आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशात गिग कामगारांची संख्या २०२९-३० पर्यंत दोन पूर्णांक पस्तीस कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. वाढत्या रोजगारासोबतच या क्षेत्रातील समस्याही गंभीर आहेत. कामगारांना कामाचे अतिरिक्त तास, कमी वेतन, वेतन कपात आणि कंपन्यांकडून होणारे शोषण अशा समस्यांचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे मत कामगार संघटनांनी व्यक्त केले आहे.